नई दिल्ली: शिपिंग मंत्रालय तटीय नौवहन पर विशेष जोर देता रहा है। तटीय नौवहन के जरिए ऑटोमोबाइल की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह दो वर्षों तक 80 फीसदी छूट रो-रो जहाजों के जरिए वाहनों की तटीय ढुलाई के लिए तटीय संबंधी प्रभार (सीआरसी) एवं जहाज संबंधी प्रभार (वीआरसी) पर देंगे। यह छूट इसी तरह के अन्य जहाजों जैसे कि रो-पैक्स, पीसीसी, पीसीटीसी, पीटीसी इत्यादि को भी दी जाती है। इस संबंध में एक आदेश 20 सितंबर, 2016 को जारी किया गया है। शिपिंग सेवा प्रदान करने वालों के लिए इस छूट को सतत बनाए रखने के लिए प्रमुख बंदरगाह गहन विपणन पर भी विशेष जोर देंगे, ताकि मांग का सृजन होता रहे।
पूर्ववर्ती योजना के तहत रो-रो जहाजों समेत तटीय जहाजों को विदेश जाने वाले जहाजों को दी जाने वाली छूट के अलावा 40 फीसदी छूट दी जाती थी। इस छूट को बढ़ाकर 80 फीसदी कर देने से यह उम्मीद की जा रही है कि शिपिंग सेवा प्रदाता तटीय मार्ग के जरिए और ज्यादा ऑटोमोबाइल कार्गो को आकर्षित करने में कामयाब होंगे तथा सड़कों के अलावा रेलवे की भीड़-भाड़ भी कम होगी और इसके साथ ही रो-रो जहाज सेवा का परिचालन अपेक्षाकृत ज्यादा टिकाऊ साबित होगा।
