लखनऊ: सड़क सुरक्षा के संबंध में रोड सेटी कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत कराए जाने वाले विभिन्न कार्याे तथा इसके लिये विश्व बैंक से 50 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी के कारण व्यापक जन तथा धन हानि के दृष्टिगत राज्य सरकार सड़क दुर्घनाओं में कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सड़क सुरक्षा नीति लागू की गयी है। सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
सड़क सुरक्षा के कार्याे में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014’ लागू की गयी है। उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़क सुरक्षा के संबंध में विश्व बैंक द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग आॅफ रोड सेटी सेल – एडवाइजरी टीए, पाॅलिसी रिव्यूज (आॅन ड्राइवर लाइसेंसिंग, वेहिकल टेस्टिंग, इत्यादि), इस्टेब्लिशमेंट आॅफ 2 वेहिकल टेस्टिंग स्टेशन, स्टेट वाइड मीडिया कैम्पेन्स इन सपोर्ट आॅफ रोड सेटी पाॅलिसी योजनाओं के वित्त पोषण पर सहमति दी गयी है। इन कार्याे के लिये विश्व बैंक द्वारा 5 वित्तीय वर्षो में, प्रति वित्तीय वर्ष 10 करोड़ रूपये की दर से, कुल 50 करोड़ रूपये का ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है।
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