लखनऊ: प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय आजमगढ़ परिसर में निर्माणाधीन 12 न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 मद में भुगतान हेतु 1711560 (सत्रह लाख ग्यारह हजार पांच सौ साठ) की धनराशि की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की है।
जारी शासनादेश में बताया गया है कि यह निर्माण उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा कराया जायेगा। उक्त धनराशि आहरित करके परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 आजमगढ़ को उपलबध कराने हेतु निबन्धक द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया गया है।
स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2020 तक अवश्य करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये गये हैं।
