देहरादून: विधान सभा सभागार में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के नियमितीकरण से सम्बन्धित नियमावली को अन्तिम रूप दिये जाने से सम्बन्धित बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में शहरी विकास मंत्री श्री पंवार ने कहा कि प्रदेश के 6 नगर निगमों एवं 44 नगर निकायों में लगभग 400 से अधिक मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। वर्तमान सरकार द्वारा हाल में आयोजित सत्र में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का विधेयक पास किया गया है। इन मलिन बस्तियों में रह रहे गरीब निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नियमावली को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु तैयार की जा रही नियमावली को अन्तिम रूप देने हेतु बैठक बुलाई गई है।
श्री पंवार ने बताया कि इससे पूर्व 10 अगस्त को एक बैठक बुलाई गयी थी, जिसमें समस्त जनपदों से जिलाधिकारियों, नगर निकाय के अधिकारियों एवं मलिन बस्तियों से जुड़े प्रतिनिधियों प्रतिभाग किया था, जिसमें समस्त जिलाधिकारियों को उनके नगर क्षेत्र के नगर निकाय के अधीन अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हा्कंन एवं सीमांकन के निर्देश दिये गये थे। जो आज उपलब्ध होे गये है। उन्होंने कहा कि नियमावली के इस अन्तिम प्रारूप को कैबिनेट में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली कैबिनेट से पास होने के बाद मलिन बस्तियों के नियमितीकरण कार्यवाही शुरू हो जायेगी, और 11 मार्च 2016 तक मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किये जायंेगे। बैठक में निजी भूमि तथा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि में चिन्हित् मलिन बस्तियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार की भूमि पर मालिकाना हक दिलाने के लिए जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाये जाने पर भी चर्चा हुई, क्यांेकि कतिपय मलिन बस्तियां सिचांई एवं अन्य विभागों के स्वामित्व वाली भूमि पर बसी है।
जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन, जिलाधिकारी हरिद्वार हरवंश सिंह चुघ, जिलाधिकारी उत्तरकाशी दीपेन्द्र कुमार चैधरी, तथा पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा के अपर जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों की अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराया।
बैठक के बाद अध्यक्ष मलिन बस्ती/नियमितीकरण समिति एवं सभा सचिव राजकुमार, ने एक इलैक्ट्राॅनिक मीडिया को दिये साक्षात्कार में कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण से सम्बन्धित नियमावली को जल्दी ही कैबिनेट से पास कराया जायेगा और मलिन बस्ती निवासियों को विधिवत् रूप से भू-स्वामित्व अधिकार दिलायें जायेंगे तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयास किये जायेंगे।
बैठक में पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हल्द्वानी हेमन्त सिंह बगडवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश मेहरोत्रा, सचिव शहरी विकास डी0एस0गब्र्याल, निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया, अपर निदेशक शहरी विकास नवीन पाण्डे, प्रदेश के 6 नगर निगमों एवं नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।
