देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ओबीसी के छात्र-छात्राओं की छात्रवृति के लिए पूल के जरिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 24 घंटे के भीतर 75 करोड़ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार को सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र से एससी, एसटी व ओबीसी के छात्रों की छात्रवृति के लिए फंड रिलीज नहीं किया गया है। इससे इन छात्रों के सामने शिक्षा ग्रहण करने का संकट गहरा गया है। सरकार के सामने कई जनप्रतिनिधियों के जरिए इससे हो रही परेशानी का हल निकालने का अनुरोध किया गया था। इसके लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विभिन्न विभागों से पूल के जरिए इस धनराशि की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि अब इसके लिए पैसों की व्यवस्था हो गई है। जल्द ही इन छात्र-छात्राओं को छात्रवृति जारी कर दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है।
