लखनऊ: प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री अरूण सिंघल ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्राम्य विकास के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें और सभी लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने अभी तक लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति नहीं की है, को आगाह किया कि वे अगले महीने तक शत-प्रतिशत पूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करें, वरना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
श्री अरूण सिंघल आज यहां आवास विकास परिषद के सभाकक्ष में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव वन, श्री संजीव सरन, ग्राम्य विकास आयुक्त, श्री कामरान रिजवी प्रदेश के सभी संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011, इन्दिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास एवं राज्य पोषण मिशन योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में श्री सिंघल ने अधिकारियों से कहा कि वे विभाग द्वारा बनाये जा रहे प्रोजेक्ट्स में जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित करायंे। उन्होंने कहा कि मनरेगा में नियत वेतन पर रखे गये कर्मियों में से यदि कोई ठीक से कार्य नहीं कर रहा हैै तो उसे ‘शो काॅज नोटिस‘ देकर हटा दिया जाय। मनरेगा की कन्टीजेंसी का एक भी पैसा स्टेशनरी या अन्य मद में खर्च नहीं किया जाय। उन्होंने कहा कि लोहिया आवास योजना में दी गई धनराशि का उपयोग इस माह तक अवश्य कर लिया जाये उल्लेखनीय है कि लोहिया आवास में 100 प्रतिशत धनराशि सभी जिलों को भेजी जा चुकी है।
