देहरादून: विधान सभा स्थित सभागार में उत्तराखण्ड राज्य के परिवहन, खनन एवं सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सुराज भ्रष्टाचार एवं जनसेवा तथा सतर्कता मंत्री, नवप्रभात की अध्यक्षता में सचिवालय, प्रशासन, सुराज भ्रष्टाचार एवं जनसेवा तथा सतर्कता विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान परिवहन मंत्री ने जनता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सीधे बाईहैण्ड दिये जाने वाले आवेदनों के समुचित अनुश्रवण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उनका कहना था कि जिन प्रकरणों का संमाधान किया जाना सम्भव न हो ऐसे पत्रों का जवाब सम्बन्धित आवेदन कर्ता को मिल जाना चाहिए, ताकि सम्बन्धित प्रकरण पर बार-बार पत्राचार से आवेदन कर्ता को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कैबिनेट मंत्री कहना था कि प्रायः पत्रों का जवाब न मिलने के कारण एक ही प्रकरण के कई पत्र प्राप्त होने से संबन्धित विभाग को भी बार-बार जवाब देना पड़ता है। उन्होंने सचिवालय में प्राप्त होने वाले पत्रों की मानिटरिंग के लिए ई-सिस्टम को भी शीघ्र लागू करने के निर्देश दिये। मंत्री द्वारा प्रदेश में संचालित ई-डिस्ट्रीक सेन्टर में दी जाने वाली सेवाओं के बारे मे विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। कैबिनेट मंत्री द्वारा सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय ढ़ाॅचे पर भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई तथा रिक्त पदों को भरने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये।
परिवहन मंत्री द्वारा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने जनसेवा का अधिकार एवं लोक शिकायत विभाग की भी अद्यतन जानकारी प्राप्त की।
