देहरादून: सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन बनाये जाने वाले कार्ड्स की लगातार माॅनिटरिंग की जाए। इसमें आशा कार्यकत्रियों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिये मुख्यालय में माॅनीटरिंग सेल बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि इस माह के अंत तक योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे सभी कार्ड्स लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिये जाएं। साथ ही यदि कार्ड्स में हुयी गलतियों को जल्द से जल्द सुधारा जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए एसएमएस व वाॅयस एसएमएस से लाभार्थियों को जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ आम आदमी उठा सके इसके लिए जनता में जागरूकता फैलायी जानी अति आवश्यक है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये माॅनिटरिंग सेल गठित करने तथा पीएमयू के गठन के भी निर्देश दिये। इसके लिए उन्होंने रू0 1 करोड़ की भी स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यह योजना स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिये जरूरी है। बीमा कम्पनियों द्वारा निरस्त किये गए मामलों में कमी आए तथा चिकित्सालयों में लोगों को इलाज में कोई कमी न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बस स्टेशनों, तहसीलों, विकासखण्ड कार्यालयों में भी योजना से सम्बन्धित जानकारी के बैनर लगाकर जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री रावत ने त्यूणी चिकित्सालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रू0 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की।
बैठक में जानकारी दी गयी कि 31 जुलाई 2016 तक प्रथम चरण में 8.19 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया था, जबकि द्वितीय चरण में 5.05 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है जिसके सापेक्ष कुल 1.44 लाख कार्ड लाभार्थी परिवारों को वितरित किये जाने हेतु जनपदों में भेजे जा चुके हैं। बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 168 चिकित्सालय सूचीबद्ध किये गए हैं जिनमें से 76 निजी एवं 92 राजकीय चिकित्सालय शामिल हैं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव रामा स्वामी, प्रमुख सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव अमित नेगी सहित स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
