देहरादून: मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के ‘‘सबके लिए घर-2022‘‘ के राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी, सचिव शहरी विकास डीएस गर्ब्याल, सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि नगर निकायों में ईडब्लूएस (इकॉनामिक वीकर सेक्शन) और एलआईजी(लोअर इनकम ग्रुप) के आवास बनाये जाने हैं। इसके लिए दो लाख की सब्सिडी दी जायेगी। सूडा (स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी) से पहले चरण में 59 नगर निकायों में सर्वे कराया गया। सर्वे में पता चला कि 34544 आवासों की जरूरत है। इसके अलावा 81 नगर निकायों का सर्वे जुलाई तक पूरा कर लिया जायेगा। इस सीबी (कम्पोनेंट बेनिफिशरी) योजना में 4.22 करोड़ की मंजूरी अभी तक मिली है। ग्यारह नगर निकायों के लिए 2313 आवास बनाने की डीपीआर तैयार कर ली गई है। नगर स्तर के टेक्निकल सेल के लिए नगर निकायों का 10 क्लस्टर बनाया गया है।
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