केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क और कॉफी टेबल बुक को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यों और अन्य हितधारकों को भी संबोधित किया।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए स्वामित्व योजना के फ्रेमवर्क कवरेज में विभिन्न राज्यों के लिए योजना के तहत दिशानिर्देश और रोडमैप को शामिल किया गया है। जिसमें विभिन्न घटक शामिल किए गए हैं। जिसके तहत योजना का उद्देश्य, वर्ष के आधार पर वित्तीय पोषण के तरीके, सर्वेक्षण तरीके और कार्यप्रणाली, हितधारक, जिम्मेदारी, निगरानी और मूल्यांकन आदि को शामिल किया गया है।
स्वामित्व योजना पर कॉफी टेबल बुक एक प्रयास है जो विभिन्न चुनौतियों और सफलता की कहानियों की झलक दिखाता है और आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। जिसके जरिए योजना के क्रियान्वन, उसके अनुभव और अच्छे प्रयासों में शामिल विभिन्न हितधारकों के विशाल प्रयासों का संकलन करने का प्रयास किया गया है।
श्री तोमर को यह भी बताया गया कि 7400 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं और देश भर में 7,00,000 से अधिक लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। इस योजना से ग्रामीण निवासियों को वे संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जिनका उपयोग ऋण लेने और ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है।
श्री तोमर ने महामारी के बावजूद योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों और समाज द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा यह देखा गया है कि लाभार्थियों ने भी योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया है और कई लाभार्थियों ने घर बनाने या व्यवसायों का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण और अन्य वित्तीय लाभों को प्राप्त किया है।
इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व और पंचायती राज सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए), भारत के सर्वेक्षण (एसओआई), भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी शामिल हुए।
पृष्ठभूमि:
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। जिसे 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया गया था। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण और कोर नेटवर्क का उपयोग करके भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। जो 5 सेमी तक की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है।
पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। राज्यों में राजस्व विभाग/भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा और राज्य पंचायती राज विभागों के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाएगा।
