नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से जन वितरण प्रणाली के लम्बित सुधारों का मार्च, 2017 तक पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान एक अवसर है और यह अनाजों की उगाही, भंडारण और वितरण क्षमता में सुधार के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक मंत्रालय कार्यों के अनुरूप है। श्री पासवान आज नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। श्री पासवान ने नकदी रहित जनवितरण प्रणाली लागू करने और पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने में राज्यवार प्रगति की समीक्षा भी की।
सम्मेलन में उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने पूर्ण कम्प्यूटरीकरण लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण के एतिहासिक कदम को देखते हुए 100 प्रतिशत डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नकदी रहित सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है।
खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आधार सहज भुगतान प्रणाली को डिजिटल सार्वजनिक वितरण कारोबार लागू करने का पंसदीदा तरीका बताया। आधार सहज प्रणाली में कोई अतिरिक्त कारोबार शुल्क नहीं लगता और यह सार्वजनिक वितरण के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लक्ष्यों से जुड़ा है।
श्री दीपक कुमार (संयुक्त सचिव बीपी एंड पीडी) ने पीडीएस कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल भुगतान की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया।
लक्षित पीडीएस के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना का सारांश :
| क्र.स. | विवरण | स्थिति |
| 1 | राशनकार्डों/ लाभार्थियों का डाटा डिजिटीकरण | सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा
सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पारदर्शिता पोर्टलों पर 23 करोड़ राशनकार्डों का डिजिटलीकृत ब्यौरा उपलब्ध |
| 2 | आधार से राशनकार्डों का जुड़ाव | खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए 72.32 प्रतिशत (16.62 करोड़) राशनकार्ड आधार से जोड़े गए |
| 3 | खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन | 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ |
| 4 | सप्लाई चेन ऑटोमेशन | 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा तथा शेष में कार्य प्रगति पर |
| 5 | पारदर्शिता पोर्टल | सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित |
| 6 | शिकायत निवारण सुविधाएं | सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर तथा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा उपलब्ध |
| 7 | उचित मूल्य की दुकानों का ऑटोमेशन | 1.7 लाख से अधिक दुकानों का ऑटोमेशन |
| 8 | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (नकद) | 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियांवित |
उचित मूल्य दुकानों पर डिजिटल/ नकदी रहित भुगतानों की स्थिति :
| क्र.स. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल उचित मूल्य दुकान | नकदी रहित उचित मूल्य दुकान |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 29,082 | 20,931 |
| 2 | गुजरात | 17,212 | 6,925 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 22,401 | 294 |
| 4 | राजस्थान | 25,727 | 22 |
| 5 | तेलंगाना | 17,159 | 162 |
| 6 | दमन और दीव | 51 | 51 |
| कुल | 1,11,632 | 28,385 |
