लखनऊ: प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रमिक समाज के अन्तिम पायदन से आते है। श्रमिक का राष्ट्रनिर्माण में सर्वाधिक योगदान है। समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े इस व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आती लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश की सरकार श्रमिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है, बशर्ते प्रत्येक श्रमिक को डेढ़ दर्जन से ज्यादा श्रम विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पंजीयन कराना होगा।
श्रम मंत्री आज सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ में आयोजित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं हितलाभ वितरण शिविर में श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रमिक आॅनलाईन पंजीयन कराये, अधिकारियों द्वारा योजनाओं का लाभ देने में पारदर्शिता न बरतने पर सीधे मुझसे शिकायत करें। उन्होंने कहा कि श्रमिक योजनओं का लाभ लेकर अपने बच्चों को पढ़ायें और मजदूर का बेटा भी आईएएस, पीसीएस, डाॅक्टर व इंजीनियर बने इसलिए प्रत्येक श्रमिक को अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेना होगा। प्रदेश सरकार श्रमिक के बच्चों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला होने पर सम्पूर्ण फीस की भरपाई करेगी। वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 3000 रूपये प्रतिमाह तथा मेडिकल की पढ़ाई के लिए 5,000 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है।
श्रम मंत्री ने बताया कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्राथमिक में 100 रू0, जूनियर में 150 रू0, हाईस्कूल में 200 रू0 व इंटरमीडिएट में 250 रू0 दी जा रही मासिक सहायता को भी दो गुना किया जायेगा। श्रमिकों को पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख रूपये दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिकों को 1500 रू0, अर्धकुशल को 1200 रू0 तथा अकुशल को 1000 रू0 पेंशन दिया जायेगा। गंभीर बीमारी में श्रमिकों का इलाज कराने का पूरा खर्च श्रम विभाग देगा। उन्होंने बताया कि आज श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से 6505 श्रमिक लाभान्वित किये गये। इस पर चार करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गयी। इसके अतिरिक्त शिविर में 2853 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन भी किया गया।
कार्यक्रम में मौजूद श्रमिक सलाहाकार समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि श्रमिक देश के भाग्य विधाता है। श्रम विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचा रहा है। श्रमिकों के लिए दिन-रात सोचनें वाली केन्द्र व प्रदेश की सरकार श्रमिकों के लिए कार्य कर रही है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की है। 38 ट्रेड में कार्य करने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होना है। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को बिना किसी बिचैलियों के दी जायें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन हजार रूपये पेंशन देने जा रही है। श्रम आयुक्त श्री अनिल कुमार ने कहा कि अधिकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के शीघ्रता से श्रमिकों तक पहुॅचायें। पूरे देश के निर्माण की जिम्मेदारी जिन श्रमिकों के कन्धें पर है, उनके आश्रितों को लाभान्वित करना बहुत सुखद एहसास है।
कार्यक्रम में लखनऊ क्षेत्र के उप श्रमायुक्त श्री एस0पी0 शुक्ला ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 47 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हो चुके है। इनमें से 17 लाख श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने में ग्यारह सौ करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि श्रमिक स्वघोषणा पत्र के माध्यम से आॅनलाईन पंजीकरण फाॅर्म भर सकते है। उन्हें कार्यालय जाने की जरूरत नहीं और न ही 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र देना है। कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
