Smt Harsimrat Badal inaugurates M-s Paithan Mega Food Park in Aurangabad District in Maharashtraनई दिल्ली: केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज महाराष्ट्र में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। औरंगाबाद जिले के पैथन तालुका के अंतर्गत वाहेगांव और धनगांव स्थित इस पार्क को मेसर्स पैथन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड प्रायोजित कर रहा है। मंत्रालय ने महाराष्ट्र में तीसरे मेगा फूड पार्क के गठन को मंजूरी दी है जो वर्धा जिले में निर्माण प्रक्रिया में है। पहले फूड पार्क का उद्घाटन 1 मार्च, 2018 को सतारा जिले में किया गया था।
पैथन मेगा फूड पार्क की स्थापना 102 एकड़ के भू-भाग पर की गई है। इसकी लागत 124.52 करोड़ रुपये है। इस मेगा फूड पार्क की कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं- शुष्क गोदाम- क्षमता 10,000 एमटी; कोल्ड स्टोरेज- क्षमता 1000 एमटी; वातानुकूलन पूर्व सुविधा- क्षमता 10 एमटी; फलो को पकाने का चैम्बर- क्षमता 400 एमटी; आईक्यूएफ सुविधा- क्षमता 1.5 एमटीपीएच; फ्रीजर रूम- क्षमता 1000 एमटी; जूस लाईन- क्षमता 5 एमटीपीएच; पैकेजिंग लाईन- क्षमता 1.5 एमटीपीएच; वाष्प जीवाणु नाशक- क्षमता 4 एमटीपीएच; दूध टैंकर- क्षमता 50 एमटी; दूध प्रसंस्करण सुविधा- क्षमता 1,00,000 एलपीडी; खाद्य जांच प्रयोगशाला आदि। इस मेगा फूड पार्क से औरंगाबाद जिले के साथ-साथ नासिक, धूले, जलगांव, बुलधाना, जलना, बीड और अहमदनगर के लोगों को लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती बादल ने कहा कि इस मेगा फूड पार्क में 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से 25-30 खाद्य प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जाएगी। इस पार्क से 450-500 करोड़ रुपये के टर्न ओवर का अनुमान है। यह पार्क 5000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा तथा इससे 25000 किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
श्रीमती बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक अवसंरचना से महाराष्ट्र के किसानों, फल व सब्जी उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है।
श्रीमती हरसिमरत बादल ने मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में अनाज, फल व सब्जी की बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है। इस योजना के तहत भारत सरकार मेगा फूड पार्क परियोजना को 50 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
