लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि इकाइयों के वित्त पोषण हेतु बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इससे उद्यमियों के लिए नई अर्थव्यवस्था के द्वार खुले हैं और ऋण के लिए बैंक का विकल्प भी मिला है। उद्यमियों को बैंक के ब्याज से राहत मिलेगी तथा औद्योगिक इकाइयां आसानी से वित्तीय संकट से भी उभर सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल स्टेट का विकास किया जायेगा। इसमें निजी क्षेत्र की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित करने पर उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं रियायतें उपलब्ध कराई जायेंगी।
श्री पचैरी आज यहां एक स्थानीय होटल में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, एवोक इंडिया फाउण्डेशन, सेबी तथा बी0एस0ई0 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘‘लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के वित्तीय पोषण’’ सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के हितपरक एम0एस0एम0ई प्रोत्साहन नीति बनाई है, जो देश में सबसे बेहतर है। इस नीति के तहत यदि उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करते हैं, तो 07 वर्ष के भीतर उसकी पूंजी वापस मिल जायेगी। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की छूट आदि की व्यवस्था की है।
लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के माध्यम से अभी तक 32 हजार लोगों को लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ा गया है। आगामी 29 दिसम्बर को बनारस में आयोजित ओ0डी0ओ0पी0 समिट में 10 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में डिफेंस कारीडोर की स्थापना कराई जा रही है। इसमें लघु उद्यमियों के लिए बहुत स्कोप है। रक्षा क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ कर उद्यमी विदेशी निर्भरता को कम करने में अहम योगदान दे सकते हैं।
श्री पचैरी ने कहा कि उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जब तक उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर नहीं होगी, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान नहीं मिलेगी। उन्होंने उद्यमियों को यह भी बताया कि जी0एस0टी किस प्रकार से उद्यमियों के लिए हितपरक और अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाली साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि 03 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा।
निदेशक, एम0एस0एम0ई0 श्री के0 रवीन्द्र नायक ने कहा कि सरकारी सुविधाएं उद्यमियों के द्वार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की क्वालिटी पेटेंट के लिए क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया से समझौता किया जा चुका है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बी0एस0ई द्वारा देश में 80 कार्यशालायें आयोजित करके उद्यमियों को ऋण के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई गई है, इनमें से दो कार्यशालाएं उत्तर प्रदेश में भी आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।
