नई दिल्ली/देहरादून: नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में उत्तराखण्ड के चिकित्सा सेवायें, आयुष एवं समाज कल्याण मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने केन्द्रीय सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द्र गहलोत से भेंट करते हुए उत्तराखण्ड से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
श्री नेगी ने अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उन्न्यन के लिये सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति पूर्व दशम (कक्षा 09 एवं 10) छात्रवृति योजना के 1514.27/-(रूपये पन्द्रह करोड़ चैदह लाख सत्ताईस हजार) की सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाये। इसके लिये पूर्व में ही केंद्र को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मांग प्रस्ताव एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिये गये है।
उन्हाेंनें कहा कि इस योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब, शैक्षिक रूप से अत्यन्त पिछडे़ समूह को शिक्षित कर उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने को राज्य सरकार प्रयासरत है। किन्तु केन्द्र से सहायता के अभाव में इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में कठिनाई हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की मांग के सापेक्ष धनराशि का आंवटन न होने से योजना का लाभ लेने में उत्तराखण्ड का निर्बल वर्ग वंचित हो रहा है।
उन्हाेंनें केन्द्रीय मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्र्तगत 14917.93/-(रूपये एक अरब उन्चास करोड़ सत्रह लाख तिरानब्बे हजार) धनराशि अवमुक्त कराने की मांग की। श्री नेगी ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि विगत वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत राज्य की मांग के सापेक्ष न्यून मात्रा में धनराशि का आवंटन राज्य को किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार के लिये न्यून धनराशि होने के कारण यह निर्धारित करना कठिन हो रहा है कि धनराशि का आवंटन लाभार्थियों के मध्य किस प्रकार किया जाये।
उन्होनंे कहा कि इस योजना के अन्तर्गत लम्बित धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित करते हुये आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द्र गहलोत ने 1514.27/-(रूपये पन्द्रह करोड़ चैदह लाख सत्ताईस हजार) की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने का एवं लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।
