ऊधमसिंहनगर/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार नवम्बर माह के अंत तक गन्ना किसानों को 75 प्रतिशत बकाया का भुगतान करने के लिए तत्पर है। उन्होंने जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डेय को निर्देश दिये कि एक अक्टूबर से धान क्रय केन्द्र संचालित कर दिये जाय, जो तौल केन्द्र संचालित न हो उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जाय।
तहसील किच्छा में स्थाई उप जिलाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जाए। किच्छा सिरोैलीकलां में एनडी रोलर प्लोर मिल प्रागंण में आयोजित विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि साठ वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को पोष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई टेक होम योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्ग-4 की जमीनों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जायें।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिये दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि आगामी 2016 तक प्रदेश में हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही मार्च 2017 तक पीआरडी में 30 प्रतिशत महिलाओं की तैनाती की जायेगी। प्रत्येक थाने में एक महिला इंस्पेक्टर भी नियुक्त की जायेगी। पुलिस बल में 1800 महिला कान्स्टेबिल की भी नियुक्ति की जायेगी। पेशन योजनाओं व पेंशनराशि में वृद्धि के फलस्वरुप पेंशन लाभार्थियों की संख्या दुगनी हो गई हैं।
