लखनऊ: जनपद आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री/उप मुख्यमंत्री उ0प्र0 केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित जिला योजना के अनुमोदनार्थ जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के संसाधनों से रू0 61054 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसे जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।
मा0 उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान विकास योजना संरचना में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित कार्याें को महत्व दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की जिला योजना में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु पर्याप्त राज्यांश का परिव्यय रखा गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, पशुपालन, वन विभाग, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम, पंचायती राज, सड़क एवं पुल, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पेयजल, छात्रवृत्ति/पेंशन हेतु पर्याप्त धनराशि का समावेश किया गया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, तथा जिनके कोड राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित है, उनका भी समावेश किया गया है।
मा0 उप मुख्यमंत्री ने प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी डी0एस0 उपाध्याय को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बने हुए शौचालय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी की जांच हेतु 03 सदस्यीय कमेटी बनायें। इस कमेटी द्वारा जनपद के 22 ब्लाकों में प्रत्येक ब्लाक से एक-एक ग्राम का रैण्डम आधार पर इस प्रकार कुल 22 ग्रामों में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की जांच कराते हुए इसकी वीडियोग्राफी भी करायें। इस योजना में कोई अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करायें तथा दण्डित करें।
उन्होने खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में डीएसओ को निर्देशित करते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि खाद्यान्न वितरण से संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसका व्यक्तिगत रूचि लेकर शिकायत का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि ग्राम घरवारा में कोटेदार द्वारा व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण नही किया जा रहा है, जिस पर उन्होन मुख्य विकास अधिकारी को जांच करने के लिए निर्देश दिये।
गन्ना के संबंध में उन्होने जिला गन्ना अधिकारी से कहा कि जो गन्ना किसानों से खरीदी जा रही है, उसके सापेक्ष किसानों को गन्ने का भुगतान करना सुनिश्चित करें। गन्ने का भुगतान किसी भी दशा में लम्बित नही रहना चाहिए।
किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि जनपद में 606000 किसान हैं, जिसके सापेक्ष 296078 किसानों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है।
उप मुख्यमंत्री ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि इस समय किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत सभी किसानों को लाभान्वित किया जाना है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किसानोें का डाटा फीडिंग कराकर एक माह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करंे, और इसके लिए अलग से टीम बनाकर कार्य करें।
उप मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत, गेहुं खरीद, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, पेंशन आदि योजनाओं के बारे में भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा एक दिन का वेतन काटने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ अनुपस्थित अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
