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जम्मू-कश्मीर में खेलों की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विशेष पैकेज

देश-विदेश

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर घाटी में इन्डोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप बनाने संबंधी वर्ष 2014-15 के बजट घोषणा के कार्यान्वयन के लिए, खेल विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार के खेल विभाग के परामर्श से कार्य कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ खेलों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का फैसला किया गया है:

  • श्रीनगर और जम्मू के मौजूदा स्टेडियमों में अत्याधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाली सुविधाएं जुटाना।
  • प्रत्येक खेल परिसर की अधिकतम संचालन कार्यकुशलता।
  • निर्माण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना।
  • दर्शकों, हस्तियों और खिलाडि़यों की मूवमेंट का कुशल प्रबंधन।
  • खेल परिसर को शहर की पहचान और गौरव बनाना।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित विशेषताओं सहित 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है:

  • अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टताओं के साथ मौजूदा स्टेडियम का आरसीसी फ्रेम के ढांचे सहित पूरी तरह पुनर्निर्माण, 10 लेन वाला एथलेटिक ट्रैक, जम्मू और कश्मीर में 500 खिलाडि़यों की क्षमता वाले 70-70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्पोर्ट्स हॉस्टल।
  • श्रीनगर और जम्मू दोनों स्थानों पर इन्डोर स्टेडियम को उन्नत बनाना।
  • मनसबल, श्रीनगर में 2 करोड़ रुपये की लागत से जल क्रीड़ा केंद्र का निर्माण।
  • राज्य में 8 स्थानों पर चार-चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बहुद्देशीय इन्डोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण।

प्रस्ताव में श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र, दोनों के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च सहित 200 करोड़ रुपये की कुल लागत शामिल है।

      मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजना प्रबंधन विमर्श के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किये जा रहे हैं। चालू वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पैकेज की बदौलत खेलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को जुटाया जाएगा/सुधार लाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर में खेलों की सुविधाओं में वृद्धि की जा सके।

जम्मू-कश्मीर में खेलों की सुविधाओं में वृद्धि होने से राज्य के युवाओं को खेलों की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा और उन्हें आतंकवाद से दूर रखने में सहायता मिलेगी।

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