देहरादून: शनिवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए तत्पर है।
राज्य कर्मचारियों की वाजिब मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के स्तर पर राज्यों को सहायता की नीति स्पष्ट नहीं है। अभी अनिश्चय बना हुआ है कि विभिन्न योजनाओं में केंद्र से किस अनुपात में सहायता मिलनी है। यहां तक कि अभी एससी स्काॅलरशिप का पैसा भी केंद्र से नहीं मिला है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के लिए भी अपे्रल से केंद्र से कुछ भी राशि नहीं मिली है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। राज्य कर्मचारियों को नुकसान न हो, इसके लिए प्रयास किया रहा कि वेतन विसंगितियों के मामले जल्द से जल्द से हल कर लिये जाएं। परिषद के अध्यक्ष ठा0प्रह्लाद सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री रावत के निर्देश पर कर्मचारियों के अनेक मामलोें का निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने वेतन विसंगिति के लम्बित मामलों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
