लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों की भांति राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाये जाने की मांग विगत कई माह से लगातार की जा रही है। इस सम्बन्ध मंे राज्य योजना आयोग के सलाहकार श्री ओमवीर तोमर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग पत्रों की प्रतियां भेजी है। साथ ही कर्मचारियों की इस मांग के समर्थन में श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, मंत्री ग्राम विकास तथा प्रो0 अभिषेक मिश्र, राज्यमंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गये हैं।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा संघ (प्रशासकीय शाखा सहित), उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद, उत्तर प्रदेश सिचाई कार्मिक महासंघ, उत्तर प्रदेश सेवा अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, अनुसचिवीय अधिष्ठान संघ आदि द्वारा राज्य सरकार को विगत कई महीनों से लगातार औचित्य सहित अनुरोध पत्र भेजे जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री आलोक रंजन द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव कार्मिक को परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश विगत 8 जुलाई को दिये जा चुके हैं। कर्मचारियों की इस मांग पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाये जाने से कर्मचारी संघों मे रोष व्याप्त है और उनके द्वारा वित्त विभाग की आपत्तियों को गैर जरूरी बताते हुए इनको नजर अंदाज करने की मांग करते हुये कहा गया है कि इस सम्बन्ध मे अन्य प्रदेशो की भांति राज्य सरकार को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। कर्मचारी संगठन इस मामले पर सरकार के निर्णय के इंतज़ार कर रहें हैं ताकि तद्नुसार अगली रणनीति पर विचार किया जा सके।
