लखनऊ: प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के सम्भावित विकल्पों पर विचार किये जाने हेतु आज जापान स्थित भारतीय दूतावास एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्यएक वर्चुअल कान्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भारत से जापान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट रणनीति तैयार किये जाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी।
बैठक में जापान में भारत के राजदूत श्री संजय वर्मा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन श्री नवनीत सहगल तथा विशेष कार्याधिकारी (राज्य), मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एफेयर्स, नई दिल्ली श्री सी. राजशेखर द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्री अरविंद कुमार, अवस्थापना ने हाल ही में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के विषय में चर्चा की तथा यह भी अवगत कराया कि प्रदेश सरकार विश्व के विभिन्न देशों से राज्य में निवेश आमंत्रित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर एवं डेटा सेक्टर के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।
श्री सहगल ने उत्तर प्रदेश के वस्त्र, चर्म, आईटी और हस्तशिल्प क्षेत्रों से संबंधित विनिर्माण सामर्थ्य के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि यह सेक्टर्स जापान में बाजार की मांग के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से जापान में उत्पाद एवं सेवायें, दोनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उन्होंने जापान ओडीओपी उत्पादों का वास्तविक प्रमोटर है। ब्लैक पाटरी एवं टेराकोटा सहित विभिन्न ओडीओपी उत्पादों की जापान अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है। इन उत्पादों को अंतराष्ट्रीय मानक अनुरूप तैयार कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब की स्थापना कराई गई है। जल्द एमएसएमई के लिए नई पालिसी लाई जा रही हैं, जिसमे कई प्रकार के रिफार्म किये गये है।
श्री संजय वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का स्वागत किया तथा राज्य केंद्रित वेबिनार, वर्चुअल बायर सेलर मीट के आयोजन एवं वर्ष के अंत तक जापान में राज्य प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के प्रयासों में उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जापान को निर्यात करते समय हमारे निर्यातकों द्वारा प्रमाणन और गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
श्री सी. राजशेखर ने एमएसएमई को उनकी अंतर्राष्ट्रीयकरण यात्रा में हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि विदेश मंत्रालय व्यापार एवं निवेश आधारित रोड शो एवं प्रदर्शनियों जैसे उचित आयोजनों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को फैसिलिटेट कर सकता है।
बैठक में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद तथा भारत एक्जिम बैंक के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
