लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा निःशुल्क प्रदान कर उन्हें मालिक बनाने का काम किया है। इससे हाड़तोड़ मेहनत करने वाले गरीब रिक्शा चालकों की तरक्की का रास्ता खुल गया है।
उन्होंने कहा कि आज 100 रिक्शा चालकों से उनके पुराने रिक्शे वापस लेकर, उनकी जगह लगभग डेढ़ लाख रुपए से अधिक की लागत के आधुनिक तकनीक (बैटरी/मोटर चालित) ई-रिक्शों का मालिकाना हक दिया जा रहा है। जैसे-जैसे कम्पनी रिक्शे बनाकर राज्य सरकार को उपलब्ध कराती जाएगी, वैसे-वैसे रिक्शा चालकों को ई-रिक्शे मिलते जाएंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां डाॅ0 राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित निजी स्वामित्व वाले पात्र रिक्शा चालकों से उनका रिक्शे लेकर उन्हें आधुनिक तकनीक (बैटरी/मोटर चालित) से बनाए गए ई-रिक्शों के वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 27,000 ई-रिक्शे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 372 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के खजाने का पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित तमाम विकासपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करने का काम किया है। इसी तरह पार्टी ने गरीब रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा देने की घोषणा भी की थी, जिसकी शुरूआत आज की जा रही है। कई तकनीकी एवं कानूनी अड़चनों को दूर कर योजना को लागू किया गया है। नया उत्पाद होने के कारण निजी तौर पर भी ई-रिक्शों की काफी मांग है। उन्होंने पुणे की निर्माण कम्पनी से अपेक्षा की कि निजी तौर पर रिक्शों की आपूर्ति करने के बजाय राज्य सरकार की मांग को पूरा करने पर प्राथमिकता दी जाए।
वर्तमान राज्य सरकार को सर्वाधिक लोकतांत्रिक सरकार बताते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगरों के साथ-साथ गांव के विकास पर भी समान रूप से काम किया है। जहां एक ओर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है, वहीं उसके साथ किसानों की भलाई एवं गांव के विकास के लिए बड़ी मण्डियों की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप वितरित कर उन्हें तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है तो किसानों की भलाई के लिए कामधेनु डेयरी योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लगभग साढ़े बाइस हजार अच्छी नस्ल के पशुओं के जरिए 02 लाख 70 हजार लीटर अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन किया गया है। किसानों की दुर्घटना बीमा राशि में बढ़ोत्तरी, राजकीय संसाधनों से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था तथा उर्वरक एवं उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है।
प्रदेश की जनता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस पैमाने पर काम किए गए, इतने बड़े पैमाने पर किन्हीं अन्य राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। मुफ्त जांच, एक्स-रे के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूर-दराज के क्षेत्रों में भी 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध हो रही है। इसी तर्ज पर डायल-100 के तहत प्रदेश स्तर पर आधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जरूरत पड़ने पर पुलिस मौके पर 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस अवसर पर पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद श्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि निःशुल्क ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर राज्य सरकार रोजगार में सहकार की भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार डाॅ0 राम मनोहर लोहिया का सपना भी साकार कर रही है। क्योंकि डाॅ0 लोहिया इस बात से हमेशा दुखी रहते थे कि हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, जहां आदमी की सवारी की जाती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पढ़ाई, दवाई एवं सिंचाई मुफ्त करके गरीबों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, नौजवानों आदि सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतरीन काम किया है। यही एक मात्र ऐसी सरकार है, जो कैंसर एवं किडनी जैसे गम्भीर रोगों के इलाज के लिए भी आर्थिक मदद देती है। कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी को देखते हुए अपराध बहुत कम हो रहे हैं। राजनैतिक विद्वेष से प्रेरित होकर राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है।
इससे पूर्व, नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि गरीब रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर राज्य सरकार इस तबके को हीन भावना से उबारने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने अपने तथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए गरीबी के कारण कोई ख्वाब नहीं देखा। प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर आदमी द्वारा आदमी को खींचने की इस परम्परा को पूरी तरह से बंद करना चाहती है। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग रिक्शा चलवाने का बिजनेस करते हैं, उन्हें इस योजना का कतई लाभ नहीं मिलना चाहिए और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों तथा राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम करने के लिए कृत संकल्प है।
