नवनिर्मित स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर भवन का लोकार्पण करते हुएः मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज प्रदेश की बिजली आपूर्ति के नये शेड्यूल को लागू किया। इसके तहत जिला मुख्यालय, मण्डल मुख्यालय, महानगर व औद्योगिक क्षेत्र को 24 घण्टे, तहसील एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है।
इस सम्बन्ध में यहां गोमतीनगर मंे आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर भवन का लोकार्पण करने के साथ-साथ 200 उपकेन्द्रों का उद्घाटन भी किया। इनमें पारेषण क्षेत्र के 220 के0वी0 के 06 उपकेन्द्र (कुल लागत 373.34 करोड़ रुपए), 132 के0वी0 के 20 उपकेन्द्र (कुल लागत 681.83 करोड़ रुपए) एवं वितरण क्षेत्र के 33/11 के0वी0 के 174 उपकेन्द्र (कुल लागत 872.72 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
इस मौके पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने जनता से आज से तीन साल पहले किए गए वादे को पूरा करके फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि समाजवादियों का काम बोलता है। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षाें में वर्तमान समाजवादी सरकार ने जितने विकास तथा जनहित के कार्य किए इतने काम किसी सरकार ने नहीं किये। वर्ष 2012 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आयी तब प्रदेश की विद्युत व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुकी थी। समाजवादी सरकार ने स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ इसे सुधारने की दिशा में निर्णय लेने शुरू किए, जिनका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान समाजवादी सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार साल के दौरान कई नये बिजली घरों की स्थापना के साथ-साथ पुराने बिजली घरों का सुदृढ़ीकरण करवाया गया है। साथ ही, विद्युत पारेषण तथा आपूर्ति व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के समय प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता अब दोगुनी की जा चुकी है। यह पहली सरकार है जिसने स्वयं द्वारा शिलान्यास किए गए बिजली घर का उद्घाटन अपने ही कार्यकाल में किया है। समाजवादी लोगों के व्यापक हितों के लिए कार्य करती है। अलीगढ़ में स्थापित किए जा रहे सुपर क्रिटिकल पावर प्लाण्ट के शिलान्यास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी जापान की टीम ने उन्हें नेताजी द्वारा स्थापित कराए गए एक बिजली घर के शिलान्यास का चित्र दिखाया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार वर्षाें के दौरान विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। अवस्थापना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। इसका लाभ किसानों, व्यापारियों के साथ-साथ इसके दोनों तरफ स्थित जनपदों के निवासियों को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लखनऊ अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली से तेज गति के मार्ग से जुड़ गया है।
श्री यादव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, सी0जी0 सिटी, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, जिला मुख्यालयों को 4-लेन मार्गाें से जोड़ना कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनसे प्रदेश के विकास को नये आयाम मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ गरीबों को मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 55 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार छात्र-छात्राओं को 18 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए गए हैं। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस का लाभ प्रदेश के कोने-कोने में सभी लोगों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज लागू किए गए विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। भविष्य में किसानों की सुविधा के लिए इसे 24 घण्टे किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास के लिए बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में विद्युत आपूर्ति को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखेंगे और फाॅल्ट रिपोर्ट होने पर उसे तुरन्त ठीक करेंगे, ताकि लोगों को असुविधा न हो।
कार्यक्रम को ऊर्जा राज्यमंत्री श्री वसीम अहमद ने सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समाजवादी सरकार ने विद्युत व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसके चलते आज हम विद्युत आपूर्ति की दिशा में नई ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं।
ऊर्जा राज्यमंत्री श्री शैलेन्द्र यादव ‘ललई’ ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बिजली आपूर्ति को व्यवस्थित करने की दिशा में जितना कार्य वर्तमान समाजवादी सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों के अन्दर किया है, उतना कार्य पिछले 40 वर्षांे में नहीं हुआ था।
मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया। वर्ष 2012-13 में ऊर्जा विभाग का बजट लगभग 09 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर लगभग 51 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ‘लोकल फाॅल्ट’ को तेजी से ठीक करने की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के जो लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, वे आज पूरे हो रहे हैं। पिछले साढ़े चार वर्षाें में ऊर्जा विभाग ने उत्पादन, पारेषण तथा वितरण को समान एवं प्रभावी रूप से विकसित करने पर जोर दिया। इन तीनों क्षेत्रों में अवस्थापना विकास पर पिछले वर्षाें में बड़े पैमाने पर काम हुआ। इसी काम के चलते आज जनपद मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सम्भव हो पा रही है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण एवं अनुश्रवण के लिए केन्द्रीकृत उपभोक्ता सेवाकेन्द्र एवं ब्लाॅक स्तर पर विद्युत सुविधा केन्द्रों का शुभारम्भ किया गया है। बिजली का बिल जमा करने के लिए आई0टी0 आधारित आॅनलाइन बिलिंग प्रणाली लागू की जा चुकी है, जिससे अब तक 33 लाख उपभोक्ता जोड़े जा चुके हैं। इस वर्ष के अन्त तक 01 करोड़ उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके अन्तर्गत मोबाइल एप के माध्यम से उपभोक्ता का घर पर ही बिजली का बिल सृजित कर वितरण की व्यवस्था और प्रदेश के 40 हजार जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री बलवंत सिंह रामूवालिया, श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, श्री अभिषेक मिश्र, श्री रामगोविन्द चैधरी, श्री शारदा प्रताप शुक्ल, डाॅ0 एस0पी0 यादव, श्री विजय कुमार मिश्रा, श्री रामपाल राजवंशी, श्री विनोद कुमार उर्फ ‘पण्डित सिंह’, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री आलोक रंजन, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, उत्तर प्रदेश पावर काॅर्पाेरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री ए0पी0 मिश्रा, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक श्री विशाल चैहान सहित ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।