देहरादून: राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, जगमोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता में राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग की बैठक विधान सभा सभाकक्ष 120 में सम्पन्न हुई।
बैठक में सभी सम्मानित सदस्यों का औपचारिक स्वागत किया गया तथा गत बैठक की कार्रवाई की क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
बैठक में आयोग के सदस्य वी0पी0कोटनाला द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे किया जाये इस पर अपनी प्रथम रिर्पोट प्रस्तुत की। इसके साथ ही उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिनियम के अध्यन हेतु तीन सदसीय कमेटी का गठन उसके क्रियान्वयन व सूझाव हेतु किया गया।
आयोग द्वारा निम्न विषयों पर भी चर्चा की गई तथा विभिन्न कमेटीयों को गठन किया गया जो निम्न हैं।
1. उत्तराखण्ड चकबंदी अधिनियम का अध्ययन एवं सुझाव के लिए, दिनेश त्यागी, देहरादून, सुधीर त्यागी, हरिद्वार, राम सिंह बसेड़ा हल्द्वानी की कमेटी गठित की गई है।
2. अन्य पर्वतीय राज्यों के कानूनों का उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अध्ययन के लिए रमेश कापड़ी, सुधीर त्यागी, वी0पी0कोटनाला की कमेटी गठित की गई है।
3. कोर्ट फीस एक्ट एवं स्टाम्प फीस एक्ट मंे विहित फीस को सम-सामयिक बनाने के लिए रमेश कापड़ी एवं रामसिंह बसेड़ा की कमेटी गठित की गयी है।
4. उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत एक समेकित भू-राजस्व कोड बनाने हेतु, दिनेश त्यागी एवं सुधीर त्यागी की कमेटी गठित की गयी है।
5. उत्तराखण्ड के निष्प्रयोज्य कानूनों की पहचान के अध्ययन हेतु, वी0पी0कोटनाल, सुधीर त्यागी एवं राम सिंह बसेड़ा की कमेटी गठित की गयी है।
बैठक में राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी द्वारा ‘‘आभार’’ नामक पत्रिका का विमोचन भी किया गया।
बैठक में उपाध्यक्ष रमेश कापड़ी, सदस्य सुधीर त्यागी, वी0पी0कोटनाला, एवं दिनेश प्रकाश त्यागी तथा सदस्य सचिव व संचालक भारत भूषण पाण्डेय उपस्थित थे।
