देहरादून: सहायक वन कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड के पांचवे अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को प्रदेश में पहले वर्ष में ही लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को लागू करते समय ही सम्भावित विसंगितियों के निराकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जो भी विसंगितियां हों उन्हें, सातवें वेतन आयोग के लागू किए जाने से एक वर्ष के भीतर दूर कर दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम अपने काम का रोज मूल्यांकन करते हुए कार्यकुशलता में सुधार लाएं तो एक वर्ष के भीतर ही राज्य की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। हमें अपने राज्य के लिए संसाधन जुटाते हुए सारी चीजों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हम कर्मचारियों की वर्तमान मांगों को पूरा करने पर ध्यान दें या अगले वर्ष आने वाले सातवें वेतन आयोग के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास करें। कर्मचारी संगठन राज्य सरकार को कुछ समय दें तो उनकी सभी समस्याओं का एक-एक करके समाधान निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि बहुत सी विसंगितियों को दूर कर दिया गया है और जो विसंगितियां रह जाएंगी उन्हें सातवें वेतन आयोग को लागू करते समय या उसके बाद भी दूर किया जा सकता है।
