लखनऊः प्रदेश सरकार ने ऐसे कार्ड धारक, जिनके पास एल0पी0जी0 एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा उपलब्ध होने के कारण मिट्टी के तेल की आवश्यकता नहीं रह गयी है, को मिट्टी के तेल की सुविधा बन्द कर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के एल0पी0जी0 एवं विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता का सर्वे कराते हुए, उसे प्रति माह अद्यतन करते रहें। साथ ही ऐसे लाभार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत मात्रा से आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते रहें। यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य श्री अनिल कुमार दुबे ने दी।
श्री दुबे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को सब्सिडाइज्ड मिट्टी का तेल लक्षित लाभार्थियों में वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्राप्त मिट्टी तेल का उपयोग मात्र भोजन पकाने तथा प्रकाश हेतु किया जाना होता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को निःशुल्क एल0पी0जी0 कनेक्शन की सुविधा बड़े पैमाने पर प्रदान की गयी एवं साथ ही प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युतीकरण भी व्यापक रूप से हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में ऐसे पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्ड धारक जिनके पास एल0पी0जी0 एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा उपलब्ध है, को मिट्टी तेल की आवश्यकता नहीं रह गयी है।
श्री दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में प्रदेश के सभी संयुक्त आयुक्तों तथा उपायुक्तों (खाद्य) को निर्देशित किया गया है कि वे समस्त राशन कार्डधारकों का यह सर्वे करा लें कि कितने परिवारों के पास बिजली एवं एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन है।
