लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराये जाने के लिए 10 सितम्बर तक सर्वे टीम गठित करते हुए 15 अक्टूबर, 2022 तक सर्वे कार्य पूरा कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे हेतु गठित टीम में संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देशन में सर्वे कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वे का रिपोर्ट 25 अक्टूबर, 2022 तक शासन को उपलब्ध करायी जाए।
यह निर्देश आज यहां श्री धर्मपाल सिंह ने विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विवरण में सर्वे टीम द्वारा मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की अवस्थिति का सम्पूर्ण विवरण, मदरसे में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक बुनियादी अवस्थापना सुविधायें, अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कुल संख्या, मदरसों में शिक्षकों की कुल संख्या, मदरसों में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत तथा मदरसों मंे पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं आदि का विवरण प्राप्त किया जाए। साथ ही किसी गैर सरकारी समूह/संस्था से मदरसे की संबद्धता का विवरण भी लिया जाए।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों एवं युवाओं को गुणवत्तायुक्त एवं उत्कृष्ठ शिक्षा दी जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि मदरसों में आवश्यक अवस्थापना संबंधी बुनियादी सुविधायें तथा उत्कृष्ठ शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तायुक्त एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए मदरसों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर एवं अनय तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हुए उनका कौशल विकास करना तथा समाज की मुख्यधारा में शामिल करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस गर्ग, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती इन्दुमति, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार श्री जगमोहन सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
