लखनऊ: मा0 प्रधानमंत्री जी की अभिप्रेरणा से 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई 2018 तक मनाए जाने वाले ‘ग्राम स्वराज अभियान’ में 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2018 को जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से 72 प्रतिभागी जिसमें से पुरस्कार प्राप्तकर्ता 35 प्रतिभागी जनपद बुलन्दशहर, सिद्वार्थनगर, बागपत, फतेहपुर, मुरादाबाद, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, शामली, ललितपुर, बलिया, फैजाबाद, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, जालौन, महराजगंज, संतकबीरनगर, वाराणसी, खीरी से सम्मिलित होंगे। पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त 48 अन्य प्रतिभागी, जिसमें 07-जिला पंचायत सदस्य, 11-ग्राम पंचायत सदस्य, 04-क्षेत्र पंचायत सदस्य, 01-क्षेत्र पंचायत प्रमुख 11- प्रधान व शेष अधिकारी एवं कर्मी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सम्मिलित है।
यह जानकारी प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी बापू भवन स्थित द्वितीय तल सभाकक्ष में आज आयोजित पे्रसवार्ता में 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के आयोजन व विभाग की उपलब्धियों के बारे में दी। उन्हांेने बताया कि 24 अप्रैल, 2018 को प्रदेश की 02 जिला पंचायत, 03 क्षेत्र पंचायत, 30 ग्राम पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं 01 ग्राम पंचायत को नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से जबलपुर, मध्यप्रदेश में सम्मानित किया जाएगा। इस दिन केन्द्र पुनरोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना(वार्षिक कार्ययोजना-वर्ष 2018-19) का निर्माण प्रारम्भ करेंगी। 24 अप्रैल, 2018 को ग्राम पंचायतों में विचार गोष्ठी, बाल प्रतियोगिताएं, दिवार लेखन एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।
श्री चैधरी ने विभाग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अन्र्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,22,911 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रदेश में 22189 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किये जा चुके है। प्रदेश के 57 विकास खण्ड एवं 8 जनपद-शामली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बागपत एवं मुजफ्फरनगर खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। निकट भविष्य में जनपद-कन्नौज, श्रावस्ती, हमीरपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, कासगंज, वाराणसी, हाथरस, मिर्जापुर, इटावा, ललितपुर, आगरा, जनपद ओ.डी.एफ. होने की ओर अग्रसर है। अबतक निर्मित 47,41,739 शौचालयों की जियो टैगिंग तथा यूनीकोडिंग कर फोटोग्राफ भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जो 74.66 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग शतप्रतिशत कार्ययोजनाओं (58875) को प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है, इस प्रकार ग्राम पंचायतों द्वारा अपलोड वार्षिक कार्ययोजनाएं पब्लिक डोमेन में आम जन के लिए सुलभ है।
श्री चैधरी ने बताया कि प्रथम बार आनलाईन रिर्पोटिंग साफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों को चतुर्थ वित्त एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि 13052 करोड़ के सापेक्ष 7422.00 करोड़ को मैप किए जाने का कार्य किया गया है। वर्ष 2017-18 में चतुर्थ वित्त एवं 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य को प्राप्त समस्त धनराशि रू0 5286.20 करोड़ का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जिससे आधार-भूत सुविधाओं यथा- सड़क, पेयजल सुविधाओं (हैंडपंप रिबोर/मरम्मत), परिषदीय प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालयों एवं आगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत/रखरखाव व आवश्यकतानुसार नए निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 की उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रत्येक जनपद से 5 सर्वोत्कृष्ट ग्राम पंचायतों, इस प्रकार से कुल 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या को संज्ञान में लेते हुए हैण्डपम्प को रिबोर कराए जाने हेतु ग्राम पंचायतों को शासनादेश दिनांक 10 मई, 2017 से अधिकृत कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप अबतक लगभग 1,53,473 हैंडपंपों (90 प्रतिशत) की रिबोरिंग कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है।
श्री चैधरी ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक योजना अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का आन-लाइन निस्तारण 14,47,511 आवेदन के सापेक्ष 13,66537 है, जिसकी प्रतिशत प्रगति 94.41 प्रतिशत है। प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा निर्मित 3889.70 किमी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 में आंवटित 41 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण का कार्य जून, 2018 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।वर्ष 2017-18 में आंवटित 79 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य जून, 2018 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्ष 2017-18 में आर.जी.पी.एस.ए.योजना एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम सें लगभग 2.95 लाख जनप्रतिनिधियों एवं 4989 कर्मियों/अधिकारियों का पंचायती राज व्यवस्था पर आधार-भूत प्रशिक्षण, 7440 मास्टर टेªनरों/स्वयंसेवकों का ग्राम पंचायत विकास योजना पर क्षमता संवद्र्वन किया जा चुका है।
