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जिला स्तरीय समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी रविनाथ रमन

उत्तराखंड

देहरादून: विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कब्रिस्तान चाहर दीवारी निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी रविनाथ अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक कैम्प कार्यालय आयोजित की गयी, जिसमें कब्रिस्तानों की चाहर दीवारी निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये।
जिलास्तरीय समिति द्वारा चकराता में ग्राम मोहनाखेड़ा डाकरा में कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निर्माण कार्य धनराशि 75.48 लाख एवं एम.एच हास्पिटल के निकट सर्व स0-72 एम.ई.एस लाईन एवं 163 में ईसाई कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निर्माण कार्य धनराशि 97.93 लाख, सहसपुर में ग्राम टिमली में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य धनराशि 60.57 लाख एवं ग्राम झिबारेड़ी में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी निर्माण कार्य धनराशि 31.17 लाख तथा गुसांई गावं कण्डोली में कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निर्माण कार्य धनराशि 44.92 लाख, रायपुर में ग्राम सेवलाकला में मेहूवाला रोड कब्रिस्तानकी चाहरदीवारी निर्माण कार्य धनराशि 33.23 लाख, विकासनगर ग्राम नवाबगढमें ईसाई कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निर्माण कार्य धनराशि 26.20 लाख, डोईवाला आरकेडिया ग्राम माजरीग्रान्ट लालतप्पड़ में कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निर्माण कार्य धनराशि 22.02 लाख प्रस्तावित की गयी। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर में चल रहे कब्रिस्तान की चाहर दीवारी निमार्ण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उक्त विधानसभा क्षेत्रों के विधायक प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी रविनाथ रमन से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को कब्रिस्तान की सीमा मे जबरन लोगों द्वारा अतिक्रमण व कुछ कब्रिस्तानों की चाहर दीवारी के निर्माण कार्य अधूरे छोड़ जाने की शिकायत की विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को कार्यदायी संस्थाके अभियन्ताओं व ठेकेदारों द्वारा इन दीवारों के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही व गुणवत्ता विहीन होने की भी शिकायत की। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को कार्यों का निरीक्षण कर त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तथा चाहर दीवारी निर्माण कार्य का भुगतान कार्य के आधार पर करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन कार्यों का भुगतान पचार प्रतिशत् कार्य होने पर 50 प्रतिशत् व गुणवत्ता परक होने की संस्तुति पर पूर्ण कार्य का पूर्ण भुगतान किये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को दिये, साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा ठेकेदार व कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही की शिकायत उप जिलाधिकारी के समक्ष दर्ज कराने को कहा।

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