एचआरडीए की बैठक लेते हुएः डॉ प्रेम चन्द अग्रवाल

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली।
मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसके तहत एचआरडीए भी निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि एचआरडीए ने वर्ष 2021-22 में जहां 36 करोड़ लक्ष्य राजस्व के सापेक्ष 30 करोड़ राजस्व प्राप्त किया था वहीं वर्ष 2022-23 के फरवरी माह तक यह 40 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 42 करोड़ 83 लाख राजस्व प्राप्त कर करने में सक्षम रहा है।
मंत्री ने बताया कि अवस्थापना के अन्तर्गत लगभग 38 करोड़ के कार्य एचआरडीए द्वारा कराये जाने हैं जिसमें 122 कार्यों को सम्पादित किया जा रहा है जो कि लगभग पूर्ण होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि एचआरडीए के अन्तर्गत ही नगर क्षेत्र में 84 पार्कों का सुधारीकरण तथा उनमें सौलर लाइट, पाथ तथा जिम आदि की सुविधाओं की व्यवस्था सुचारू की जा रही है।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एचआरडीए के अन्तर्गत 528 आवासों का निर्माण किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 896 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है।
मंत्री ने कहा कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां कई तीर्थयात्री आते हैं जिससे कि हरिद्वार में पार्किंग एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एचआरडीए लगातार पर्यासरत है जिसके तहत शहर के 5 स्थानों पर मल्टीस्टोरीज पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।
मंत्री ने बताया कि नगर के प्रवेश द्वार नारसन में एक सुन्दर गेट का निर्माण भी एचआरडीए द्वारा जल्द ही कराया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता को किसी भी काम में असुविधा नहीं होनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि नक्शे पास कराने की पद्धति में तेजी लाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया तथा एक हफ्ते के अन्दर वैध तथा अवैध निर्माणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन तथा व्यवसायिक भवनों के नक्शे 30 दिन के भीतर पास करने के प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
समीक्षा बैठक में विनय शंकर पाण्डे, उपाध्यक्ष, एचआरडीए, नीतू कण्डारी, मुख्य वित्त अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।