देहरादून: प्रदेश के पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, युवा कल्याण एवं संस्कृति मंत्री, दिनेश धनै की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में टिहरी बांध परियोजना के पशुलोक में पुनर्वासित विस्थापितों के पुनर्वास एवं अवस्थापना सुविधाओं के बेहतरी से संबन्धित बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें पर्यटन मंत्री दिनेश धनै ने बैठक में उपस्थित राजस्व अधिकारी को आदेश दिये की आगामी एक सप्ताह में सचिव राजस्व की अध्यक्षता में सिचाई एवं राजस्व की समन्वय बैठक बुलायें, जिसमें निदेशक टिहरी बांध विस्थापित पुनर्वास, जिलाधिकारी देहरादून, एवं हरिद्वार, अधीक्षण अभियन्ता पुनर्वास, देहरादून तथा हरिद्वार के प्रभागीय वनाधिकारी को बुलाया जाये जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 29 अगस्त, 2006 के निर्णय का अनुपालन कराते हुए पशुलोक एवं पत्थरी में पुनर्वासित टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधर अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कैबिनेट मंत्री का कहना था कि टिहरी बांध विस्थापित पशुलोक में पुनर्वासित ग्रामीणों को भूमिधर अधिकार न मिलने के कारण उन्हें बैंकऋण, पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं मिल पा रही है एवं सरकार की योजनाओं जैसे नये समाज कल्याण पेंशन के पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सिंचाई एवं राजस्व की समन्वय बैठक शीघ्र एक सप्ताह के भीतर आमंत्रित कर पशुलोक एवं पथरी में पुनर्वासित टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधर अधिकार शीघ्र दिलाने एवं अवशेष भूमि जो टीएचडीसी के नाम है, को ग्राम सभा में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही के निर्देश दिये ताकि ग्राम पंचायत की भूमि में सरकारी परियोजनाओं यथा बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
पर्यटन मंत्री के निर्देश पर सचिव सिंचाई आनन्द वर्द्धन ने जिलाधिकारी देहरादून एवं हरिद्वार को दूरभाष पर माननीय उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दोनों जिलाधिकारियों को प्रेषित के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये।
बैठक में सचिव राजस्व आनन्द वर्द्धन, अधिशासी अभियन्ता पुनर्वास, निदेशक पंचायती राज सुशील कुमार, निदेशक पशुपालन एस.एस.बिष्ट, राजस्व परिषद के अधिकारी टिहरी बांध पुनर्वासित जन संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक विजेन्द्र गुलियाल, सचिव गम्भीर गुलियाल, उपाध्यक्ष प्रताप राणा, दिनेश बहुगुणा, बलवीर रावत उपस्थित थे। टिहरी बांध पुनर्वासित जन संयुक्त संघर्ष समिति अध्यक्ष दिनेश डोभाल ने पुनर्वासितों को भूमि अधिकार दिलाने तथा पुनर्वासित स्थल की टीएचडीसी के नाम दर्ज भूमि ग्राम सभा को हस्तान्तरित करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

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