लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने से जुड़े राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्याें के सम्पादन हेतु 11 समितियां गठित की हैं। यह समितियां लाॅक डाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (विशेष रूप से होम डिलीवरी), मुख्यमंत्री जी द्वारा दिहाड़ी मजदूरों सहित समाज के अन्य निर्धन व कमजोर वर्गाें के लिए घोषित सहायता को लाभार्थियों तक पहुंचाने, लाॅक डाउन में आवागमन को नियंत्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने, सभी जनपदों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों की इकाइयों द्वारा जनमानस को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जनसामान्य से लगातार संवाद के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु कार्ययोजना तैयार करने का कार्य करेंगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करेगी। शिक्षा से जुड़े सभी विभागों तथा सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों एवं काम करने वाले लोगों को, जहां हैं, वहीं पर रहने हेतु विभिन्न माध्यम से जागरूक करेगी। बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य हैं।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति श्रमिकों तथा अन्य गरीबों को समय से भरण-पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराएगी। इसके अलावा प्रदेश की औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित/दैनिक वेतन/संविदा पर) को बन्दी के दौरान पूर्ण वेतन/मानदेय सुनिश्चित कराएगी। इनसे सम्बन्धित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण सुनिश्चित कराना भी इस समिति का दायित्व होगा। इस समिति में औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य नामित किये गये हैं।
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु जनपदों से समन्वय का कार्य करेगी। यह समिति अन्तर्जनपदीय व जनपदीय परिवहन में आ रही समस्याओं का निराकरण भी कराएगी। समिति पूरे प्रदेश में जनता को होम डिलीवरी के माध्यम से दूध, सब्जी एवं राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जनमानस को सभी आवश्यक सामग्रियां उचित मूल्य पर ही मिलें और बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिये जाने की सूचनाएं प्राप्त न हों। इस समिति में प्रमुख सचिव कृषि, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग सहित अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था), निदेशक मण्डी तथा राहत आयुक्त सदस्य नामित किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति लाॅक डाउन में इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की समीक्षा तथा मीडिया में तत्काल सही जानकारी उपलब्ध कराएगी। यह समिति जमाखोरी एवं कालाबाजारी में लिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी सुनिश्चित कराएगी। पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना) इस समिति के सदस्य हैं।
अपर मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश स्तर पर एवं सभी जनपदों में कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा करेगी। समिति यह सुनिश्चित कराएगी कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा अथवा अनुरोध सही अधिकारी व विभाग तक अवश्य पहुंच जाएं। राहत आयुक्त सहित मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित सभी समितियों के एक-एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता व सैनिटाइज़ेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए इसकी नियमित समीक्षा करेगी। यह समिति पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएगी। प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं आवास इस समिति के सदस्य हैं।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित समिति भारत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से समन्वय करेगी। प्रदेश में कोरोना वायरस से सम्भावित एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज तथा देखभाल, प्रदेश में कोविड-19 से सम्बन्धित चिकित्सकीय व्यवस्थाएं यह समिति सुनिश्चित करेगी। इसमें चिकित्सालयों में आइसोलेशन वाॅर्ड, दवाइयां एवं मास्क आदि की व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। होम क्वारेन्टाइन के अतिरिक्त, अस्पतालों में क्वारेन्टाइन की सुविधा विकसित करेगी। जनपदों में मेडिकल काॅलेज, जिला अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ कराएगी। इस समिति में चिकित्सा शिक्षा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागों के प्रमुख सचिवगण सदस्य नामित किये गये हैं।
प्रमुख सचिव, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित समिति पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी।
पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति सभी जेलों में साफ-सफाई सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सैनिटाइज़ कराएगी। यह समिति ट्रेनिंग सेण्टर, पी0ए0सी0 बटालियन को सेनिटाइज़ करेगी। इसमें तैनात फोर्स को रिज़र्व के रूप में तैयार करेगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक कारागार/ट्रेनिंग एवं अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था/पी0ए0सी0) इस समिति के सदस्य हैं।
अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करेगी। इस समिति में कृषि, औद्योगिक विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य नामित किये गये हैं।
प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित समिति किसानों की गेहूं, आलू और सरसों की फसलों के प्रभावी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। प्रमुख सचिव उद्यान तथा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद इस समिति के सदस्य हैं।
इन समस्त समितियों के अध्यक्ष यथा आवश्यकता किसी अन्य अधिकारी अथवा विशेषज्ञ को समिति के सदस्य के रूप में को-आॅप्ट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी समितियों के अध्यक्ष, समितियों द्वारा की गयी कार्यवाहियों की सूचना नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। सभी समितियां दैनिक प्रेस-ब्रीफिंग हेतु आवश्यक जानकारियां समय से प्रतिदिन अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना को उपलब्ध कराएंगी।
