केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आधिकारिक तौर पर लोक प्रशासन- 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) को शुरू किया।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस पोर्टल की औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम को नई दिल्ली स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित किया।
इसमें भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (एआर)/(आईटी) और डीसी/डीएम के साथ-साथ 2020 बैच के सहायक सचिवों को हाइब्रिड (वर्चुअल व भौतिक, दोनों) माध्यम से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण 3 अक्टूबर, 2022 से शुरू होगा। वहीं, आवेदन जमा करने की अवधि 3 अक्टूबर 2022 से 28 नवंबर, 2022 तक रहेगी।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों की पूरी अवधारणा और प्रारूप में 2014 के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री पुरस्कार- 2022 में (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या संसाधनों की कमी को दूर करने को लेकर उपयोग किए जाने के लिए सम्मानित जिला/संगठन को 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल हैं।
इन पुरस्कारों के लिए विचार अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2022 तक है।
लोक प्रशासन- 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के तहत इन पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस दृष्टिकोण के तहत केवल मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की जगह सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम स्थान तक संपर्क पर जोर दिया जाएगा। इन पर ध्यान देने के साथ पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मानकों- सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसका उल्लेख किया कि लोक सेवा दिवस- 2022 पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतिम व्यक्ति तक उचित लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर एक संपूर्ण निर्बाध प्रणाली के निर्माण पर जोर दिया था। जितना अधिक हम इस प्रणाली का निर्माण करेंगे, हम देश के अंतिम व्यक्ति के सशक्तिकरण के मिशन को प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा दिवस हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करने और नए संकल्प लेने का एक अवसर बने। जिले के कुछ उद्यमी या जो किसी विशेष जिले में सक्रिय रहे हैं, उन्हें अपने सीखने और अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जिसे बाद में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के रूप में दोहराया जा सकता है।
इसकी उम्मीद है कि इस योजना में हिस्सा लेने वाले सभी जिलों को लोक प्रशासन- 2022 में उत्कृष्टता को लेकर प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने प्रदर्शन को दिखाने का अवसर मिलेगा।
वर्ष 2022 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को लेकर प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में लोक सेवकों के योगदान को मान्यता देना है:
ए.) हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देना
बी.) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना
सी.) समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना
डी.) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास, संतृप्ति दृष्टिकोण और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रगति।
प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित के लिए खुली होगी:
i. जिलों के समग्र विकास के लिए उपरोक्त पैरा 6 में योजना (ए) से (सी) के लिए पुरस्कार और (डी) केवल आकांक्षी जिलों के लिए
ii. उपरोक्त पैरा 6 में योजना (ई) के लिए पुरस्कार जिलों के साथ-साथ केंद्र/राज्य सरकारों/जिला कार्यान्वयन इकाइयों के संगठनों के लिए खुला होगा
प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2022 के मूल्यांकन का मानदंड संबंधित मंत्रालयों/विभागों (नवाचार को छोड़कर) के परामर्श से पूर्व निर्धारित संकेतों पर आधारित है। योजनाओं और लचीले मापदंडों में सामान्य मापदंडों का एक मिश्रण होगा, जो संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान किया जाएगा। नवाचार श्रेणी के लिए पुरस्कार का मूल्यांकन हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अभिनव विचार/योजना/परियोजना को शुरू करने और उसे लागू करने के आधार पर किया जाएगा।
इस मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) परीक्षण समिति (पहला और दूसरा चरण) द्वारा जिलों/संगठनों की शॉर्ट-लिस्टिंग, (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होंगी। इन पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
