हरिद्वार के विभिन्न गांवो से आए किसानों के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित करते हुए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि में चीनी व बासमति चावल की कीमत गिरने पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। चीनी के दाम कम होने से चीनी मिलें गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। परंतु उनसे स्पष्ट कह दिया गया है, निजी चीनी मिलें सोमवार तक गन्ना किसानों के  बकाए का 50 प्रतिशत भुगतान करना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार के पैकेज का लाभ उठाया जाए सके।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उŸाराखण्ड देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाले राज्यों में से एक है। हम गन्ना किसानों को 2 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दे रहे हैं। उŸाराखण्ड ही ऐसा राज्य है जहां गन्ना किसानों के पिछले वर्ष का कोई बकाया नहीं है। उŸाराखण्ड एक छोटा राज्य है और यहां के विŸाीय संसाधन सीमित हैं। हम केवल अपने स्तर पर बकाए का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार को सहायता देनी होगी। यूपीए सरकार के समय देश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 6500 करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकार किया गया था। परंतु वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत दबाव के बाद कई तरह की शर्तों के साथ लगभग 6 हजार करोड़ रूपए का पैकेज की घोषणा की है, जबकि इस बार गन्ना किसानों का बकाया की राशि बहुत अधिक थी। इसमें भी अभी तक एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्राकृतिक मार के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा वितरण के लिए 25 करोड़ रूपए दिए हैं। फसलों के पूरी तरह से नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से  किसानों के बैंक ऋणों की वसूली को 6 माह के लिए रोकते हुए इस अवधि का ब्याज माफ करने का अनुरोध किया था। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 6 माह के लिए वसूली को रोक दिया जाएगा और इस अवधि का किसानों का ब्याज माफ करने के लिए विŸा मंत्रालय को संस्तुति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री के सामने इस मामले को रखेंगे।

इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, गौरव चैधरी, चैधरी बाबूराम, कटार सिंह, सुरेंद्र सिंह, मेघराज, नरेंद्र त्यागी सहित हरिद्वार के विभिन्न गांवों से आए किसानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।