पूर्व राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रशंसा की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है और वह उनके हित में अनेक विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार गरीबों को विकास का लाभ दिलवाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार ने ऐसी नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किये हैं, जिनसे गरीब लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह विचार आज अपने सरकारी आवास पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम से बैठक के दौरान व्यक्त किये। बैठक में वर्ष 2020 तक 22 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश बनाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में सत्ता में आने के बाद से प्रदेश की समाजवादी सरकार लगातार गरीबों के हक में निर्णय ले रही है और उन्हें हर प्रकार से लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। समाज के दबे कुचले वर्गों, वंचितों, शोषितों का विकास किये बगैर प्रदेश का विकास असम्भव है। प्रदेश सरकार ने गरीबों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, यातायात व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, कानून व्यवस्था इत्यादि पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें विकास का लाभ सुनिश्चित किया है।

श्री यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर उन्हें प्रदेश की लगभग सभी व्यवस्थाएं जर्जर अवस्था में मिलीं। सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश को वापस पटरी पर लाने की थी। बिना समय बर्बाद किये सरकार ने व्यवस्था को सुधारने का कार्य शुरू किया। प्रदेश की चरमरायी हुयी स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे अब काफी बेहतर किया जा चुका है। अब प्रदेश में लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। दवाएं और जांचें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं और ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से जरूरतमंदों को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मिल रही है। वर्ष 2015-16 को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत गर्भवती माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसी प्रकार से सरकार ने 15 लाख कक्षा 12 पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप उपलब्ध करवाये हैं, जिसका उपयोग ये अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं। उर्दू माध्यम के छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए उर्दू आई0ए0एस0 स्टडी सेण्टर की स्थापना की गयी है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करा रही हैै।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। उन्हें उन्नत प्रजाति के बीज तथा प्रचुर मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सरकारी साधनों से सिंचाई की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। किसानों के कर्ज माफ किये गये हैं और उन्हें दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़े पैमाने पर मदद उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार पूरे देश में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा दे रही है। प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों से जुडे़ मुद्दों पर और अधिक गम्भीरता से फोकस करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष को किसान वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘1090’ विमेन पावर लाइन प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। इस सेवा को और सुगम बनाने के लिए ‘1090’ मोबाइल एप भी संचालित किया जा रहा है और लखनऊ में दृष्टि योजना के माध्यम से सर्विलांस व्यवस्था लागू कर दी गयी है। इससे कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने में काफी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति को यह जानकारी भी दी कि प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष स्थापित किया है। जघन्य अपराधों से पीडि़त महिलाओं एवं बालिकाओं को इस कोष के जरिए आर्थिक मुआवजा एवं निःशुल्क चिकित्सा देने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान बजट में कोष के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अपना पूरा ध्यान लगाया है। प्रदेश की सड़कों का चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, पुलों, आर0ओ0बी0 का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। लखनऊ में मेट्रो रेल का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है, जबकि आगरा, मेरठ, वाराणसी तथा कानपुर महानगरों में भी मेट्रो चलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। महत्वाकांक्षी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है। यह देश की सबसे लम्बी एक्सप्रेस-वे परियोजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत से कार्य किये जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिये जाने वाले सभी सुझावों का स्वागत करती है और इन सभी पर गम्भीरता से विचार भी करेगी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। प्रदेश की विकास दर देश की विकास दर से अधिक है, जिसकी पुष्टि भारत सरकार के आंकड़ों से हो जाती है।

इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने मुख्यमंत्री से राज्य के चतुर्दिक विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश का हर पांचवां युवा यहां का वासी है। उन्होंने कहा कि इस राज्य के विकास में यहां के आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान 33,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के 25 मिलियन युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल से समृद्ध करना होगा। साथ ही, राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, नौपरिवहन तथा सड़क अवस्थापना पर विशेष ध्यान देना होगा। बिजली के क्षेत्र में राज्य को सोलर पावर तथा बगास का इस्तेमाल करते हुए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया।

वर्ष 2020 तक प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए श्री कलाम ने 9 बुनियादी मिशनों का उल्लेख किया। इनमें शुद्ध पेय जल सप्लाई, अगली पीढ़ी के ग्रामीण नेतृत्व के विकास, बायोमास तथा सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए यू.पी. इनर्जी मिशन की स्थापना, युवाओं का कौशल विकास, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से ‘इन्नोप्रेन्योर्स’ को आगे लाना तथा युवाओं के लिए जिला विकास योजना बनाना, सम्पत्ति का विकास, सामाजिक उद्यमियों को बढ़ावा देना, नागरिकों को तकनीकी आधारित सुरक्षा मुहैया कराना तथा मोबाइल इन्क्लूसिव गवर्नेन्स सम्मिलित हैं। उन्होंने इन सभी मिशनों पर गम्भीरता से काम करने का सुझाव दिया।

पूर्व राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा सी0जी0 सिटी जैसी योजनाएं प्रदेश को विकास के पथ पर दूर तक ले जाएंगी और इनका लाभ प्रदेश की गरीब जनता को मिलेगा।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एन0सी0 बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल तथा सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद थे।