नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव श्री हेम पांडे की अध्यक्षता में आज यहां एक अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दालों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि नेफेड, एफसीआई और एसएफएसी जैसी सरकारी एजेंसियों ने गहन खरीद गतिविधियां शुरू कर दी हैं ताकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फसल की आमद के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके।
बैठक को सूचित किया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधी खरीद के जरिये सरकारी एजेंसियों के हस्तक्षेप के बाद किसानों को बाजार में भी उनकी फसल के लिए बेहतर कीमत मिल रही है। अब तक दलहन उत्पादन राज्यों में 200 केंद्रों को स्थापित किया जा चुका है तथा अक्टूबर-नवंबर में अरहर की फसल की आमद के बाद और केंद्र खोले जाएंगे। श्री हेम पांडे ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि दालों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। इसके अलावा दलहन खरीद केंद्रों में चलने वाली खरीद गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रचार किया जाए।
