लखनऊः देश के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद से पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए नेशनल डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस को ई-श्रम पोर्टल के नाम से 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूर भाई-बहनों को बार-बार पंजीकरण नहीं कराना होगा। इस ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात श्रमिक/मजदूरों को एक क्यू-वे नम्बर मिलेगा जो पूरे देश में लागू होगा। इस पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक/ कामगारों का है, जिसकी संख्या 38 करोड़ है। भारत सरकार इन श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठा रही है। अभी तक पूरे देश में 5.50 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली आज श्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण कैम्प एवं ई-श्रम कार्ड वितरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काटकर तथा दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ लौह पुरूष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में सरदार पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ भी दिलायी गयी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक/कामगारों से अपील की कि वे अधिक से अधिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ लें। यह पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। भारत सरकार इसके लिए 20 रूपए प्रति कार्ड का भुगतान कर रही है। श्रमिक अपना बैंक अकाउंट, मो0नं0, आधार कार्ड व ब्लड गु्रप के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें प्रदेश के 6.50 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ा जायेगा तथा पूरे देश में 38 करोड़ लोगों का रजिस्टेªशन किया जाना है। इसके माध्यम से श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। इससे पूरे देश में श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों व भवन निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के शीघ्र मिल जायेगा। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को 02 लाख रूपये का बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। श्रमिक की मृत्यु पर 02 लाख रूपये तथा विकलांगता पर 01 लाख रूपये का लाभ दिया जायेगा।
केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से भी स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान कर रही है। प्रदेश के 40 जिलों में यह योजना लागू की गयी है। देश के सभी जिलों में भी इएसआईसी योजना को लागू करने की प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उ0प्र0 में इएसआईसी के 16 अस्पतालों एवं 116 डिस्पेंसरी, 02 ईसीजी के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इएसआईसी द्वारा कोविड-19 से मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों को उसके मासिक वेतन का 90 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान पूरे जीवन किया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 में कोविड-19 के 100 से ज्यादा क्लेम मंजूर हुए हैं जिसमें से 50 लाख रूपये का व्यय भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार कोविड-19 के दौरान रोजगार खोने वाले श्रमिकों के लिए भी भारत सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बनाई है, इसके तहत अधिक से अधिक बेराजगारों को लाभ दिया जायेगा। इस योजना में प्रदेश में इएसआईसी ने 05 हजार क्लेम मंजूर किये हैं, जिसके लिए 06 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत उ0प्र0 में 2.50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए 180 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि प्रदान की गयी है।
केन्द्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिक/कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार राज्य में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रदेश के कई स्थानों पर अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाये जा रहे हैं। बरेली में 50 बेड का अस्पताल 1957 में बना संचालित है, 80 करोड़ रूपये की लागत से 150 बेड क्षमता तक बढ़ाने का कार्य चल रहा है इसके लिए 05 एकड़ जमीन ली गयी है। नुनहाई में एक नई डिस्पेंसरी बनायी जा रही है। गोरखपुर के सजनवा गांव में 03 करोड़ रूपये की लागत से डिस्पेंसरी बनायी जा रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब लोहे के स्थान पर फाइवर का गैस सिलेंडर देने जा रही है जिसे महिलाएं भी आसानी से उठा सकेंगी। इसी प्रकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए गन्ना, मक्का, आलू, चावल, पराली व बम्बू आदि चीजों से तेल निकालने पर कार्य किया जा रहा है क्योंकि देश का बहुत सारा पैसा तेल खरीदने में विदेश चला जाता है।
प्रदेश के श्रम, सेवायोजन व समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कामगारों के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन कर रही है। श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा व विवाह, स्वास्थ्य तथा रहने के लिए मकान आदि की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। प्रदेश सरकार प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय बना रही है, जहां पर श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा एवं खेलकूद की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.66 करोड़ रूपये से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें 01 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस पंजीकरण से श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 02 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 05 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने श्रमिकों की उपेक्षा की, जिससे श्रमिकों का जीना मुश्किल हो गया था।
प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने समारोह में कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित कर्मकारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। श्रमिक अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ लें। कार्यक्रम को अपर आयुक्त लखनऊ क्षेत्र श्री वी0के0 राय, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक श्री आर0के0 जैन ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री ने 11 लाभार्थियों को ई-श्रम कार्ड का वितरण किया। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 04 लाभार्थियों को बेरोजगारी राहत प्रदान किया गया। निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टी सहायता योजना के तहत 05 लाभार्थियों को 2.25 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत कोविड-19 से मृत्यु पर बीमित 05 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 07 लाभार्थियों को पेंशन लाभ प्रदान किया गया।
इस अवसर पर उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर भारत सरकार श्री आर0के0 अग्रवाल, डायरेक्टर राज्य कर्मचारी कल्याण निगम श्री आर0के0 जैन, केन्द्रीय श्रम मंत्री के निजी सचिव डॉ0 भागीरथ चौधरी के साथ श्रमिक मजदूर, टेªड यूनियन व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
