लखनऊ: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने आज यहां लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय से शैक्षिक कैलेण्डर जारी कर शैक्षिक सत्र का नियमितीकरण किया गया है। शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार पठन-पाठन एवं परीक्षाओं के सम्पादन का कार्य कराया जा रहा है। आॅनलाइन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए नकल विहिन परीक्षा का सम्पादन कराया गया है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में विशिष्ट उपलब्धियों को अर्जित किया है।
उप मुख्यमंत्री ने नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में तीन नये राज्य विश्वविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ स्थापित किये जा रहे हैं तथा 51 नये राजकीय महाविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 प्रख्यापित कर दिया गया है तथा 30 नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य द्वारा आशय पत्र निर्गत किए गए है और औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए उन्हें 02 वर्षों का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को बढ़ाए जाने के लिए तथा छात्रों की कठिनाईयों को कम करने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली जिले को सम्मिलित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता पद हेतु स्वीकृत 2854 पदों के सापेक्ष 1909 पद भरे है तथा 945 पद रिक्त है। उक्त रिक्त 945 पदों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 712 पदों के सापेक्ष 18 विषयों में 272 पदों की संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में तैनाती की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता के 128 पदों के प्रेषित अधियाचन के क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 24.11.2020 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अन्यत्र सेवा में 105 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए धारणाधिकार सुरक्षित किया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद हेतु स्वीकृत 12569 पदों के सापेक्ष 8014 पद भरे है तथा 4555 पद रिक्त है। विगत 04 वर्षों में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 3616 पदों पर नियुक्तियाॅ की गयी तथा 2016 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रेषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नयी रिसर्च एण्ड डेवपलमेण्ट नीति घोषित की गयी है।
1. पारदर्शिता हेतु उठाए गए कदम:-
- राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति का निर्धारण किया गया है तथा ऑनलाइन स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है।
- जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय 03 सेवाओं को लागू किया गया।
- अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती आॅनलाइन की जा रही है।
- बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र-2020-21 से एन0ओ0सी0 की प्रक्रिया आॅनलाइन की गयी है।
- विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्णतः आॅनलाइन करने के संबंध में शैक्षिक सत्र 2021-2022 से सम्बद्धता आॅनलाइन प्रदान की जायेगी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता हेतु किए गए कार्य:- अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
3. प्रदेष में उच्च षिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को एक उत्कृष्ट श्रेणी की पाठ्य सामग्री आॅनलाइन उपलब्ध कराने हेतु मा0 उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेष षर्मा जी द्वारा उ0प्र0 उच्च षिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का दिनंाक 28 अक्टूबर, 2020 को लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेष के 23 विष्वविद्यालयों के विषेषज्ञों के सक्रिय योगदान तथा षिक्षा जगत के लगभग 1700 षिक्षाविद्ों और तकनीकी विषेषज्ञों की सहभागिता और टीमवर्क के फलस्वरूप 73,468 से भी अधिक ई-कन्टेन्ट छात्रों के लिए निःषुल्क उपलब्ध है। जिसे छात्र-छात्राओं द्वारा 257661 बार देखा गया है।
4. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपनी आॅनलाइन शिक्षा नीति की घोषणा की गयी है। राज्य के 07 महत्वकांक्षी जनपदों के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में इस वर्ष प्री-लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अगले वर्ष तहसील/ब्लाक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों मंे ई-लर्निंग पार्क स्थापित किये जायेंगे।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संस्तुतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित एम0फिल0 पाठ्यक्रम को वर्ष 2021-22 से समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।
6. कोविड-19 महामारी के काल में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा जैसी वृहद् परीक्षा को सुचारू रूप से विभाग द्वारा आयोजित किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस अन्य परीक्षाओं हेतु स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर (एस0ओ0पी0) भी उपलब्ध हो गया है।
