नई दिल्लीः राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 4-5 जून, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला ऐसा 49वां सम्मेलन होगा तथा राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला दूसरा सम्मेलन होगा।
राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी ने की थी।
दो दिवसीय सम्मेलन-2018 में विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्वों पर चर्चा की जाएगी। 4 जून, 2018 को सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति के उद्घाटन संबोधन के साथ आरंभ होगा। दूसरे सत्र में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों एवं आंतरिक सुरक्षा पर विवरण एवं प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
इस सत्र के दौरान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सीईओ द्वारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री भी जनसमूह को संबोधित करेंगे।
तीसरे सत्र में राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की थीम एवं रोजगारपरकता के लिए कौशल विकास को कवर किया जाएगा। गुजरात के राज्यपाल इस सत्र के संयोजक होंगे।
चौथे सत्र में राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गवर्नर, ‘राज्यपाल-विकास के राजदूत: समाज में बदलाव के एजेंटों के रूप में राज्यपाल की उत्प्रेरक भूमिका‘ रिपोर्ट में उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी।
05 जून, 2018 को राज्यपालों के सम्मेलन के पांचवें सत्र में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। इस सत्र के दौरान ग्राम स्वराज अभियान एवं स्वच्छता प्रशिक्षुता पर प्रस्तुतियां होंगी तथा राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर सुझाव देंगे।
छठे और समापन सत्र में संयोजक राज्यपालों द्वारा पिछले विषयगत सत्रों में किए गए विचार विमर्शों पर संक्षिप्त प्रस्तुतियां होंगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं विदेश मामले मंत्री समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
05 जून, 2018 को संघ शासित प्रदेशों पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर/प्रशासक विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मामले मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सीईओ और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
