टिहरी/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को जनपद टिहरी के भ्रमण पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने जन समस्या सुनवाई शिविर में जनसमस्याओं को सुना। शिविर में लगभग 346 आवेदन आये, जिनका मुख्यमंत्री श्री रावत ने मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाय।
किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए देहरादून न आना पड़े। मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि आज के जनसुनवाई शिविर में आयी शिकायतों को सूचीबद्ध किया जाय, जिनका प्रभारी मंत्री द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिये। कुछ मामलों में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को दूरभाष पर भी निर्देश दिये। बांध प्रभावित नंदगांव क्षेत्र के एक मामले में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये इस मामले को अगली समन्वय समिति की बैठक में रखा जाय। डोबरा में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के अलावा अवशेष लोगों को भूखण्ड आवंटन पर एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पाटा गांव की महिलाओं द्वारा पेंशन आदि के संबंध में रखी गई समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि एस.डी.एम. स्वयं गांव में जाकर 15 दिन के अंदर पेंशन शिविर लगाये। पाटा के लिए सारज्यूला पेयजल योजना का संशोधित आंगणन भेजने के भी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिये। उन्होंने सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिये कि जिन परिवारों द्वारा खेती की जा रही है और वर्ष 2004 के बाद विधवा हुई महिलाओं को भी किसान पेंशन दिये जाने का संशोधित शासनादेश जारी किया जाय। स्वास्थ्य विभाग में उपनल कर्मियों के एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि इस प्रकरण का विस्तृत प्रस्ताव बनाये। चम्बा-मसूरी फलपट्टी के पट्टेधारकों के मामले में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस प्रकरण को अगली कैबिनेट में रखा जायेगा। थौलधार ब्लाॅक में विद्युत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की तोको में खम्भे न लगाये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एम.डी. पावर कारपोरेशन को निर्देश दिये कि तत्काल उक्त तोको में खम्भे लगाते हुए विद्युतीकरण किया जाय। डी.एफ.ओ. नरेन्द्रनगर द्वारा वन्य जीव संघर्ष सुरक्षा दीवार के कराये कार्याे का संबंधित लोगो को 15 दिन में भुगतान करने के लिये मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने जन समस्याएं सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। इन योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए अधिकारी स्वयं फिल्ड में जाकर योजनाओं का अनुश्रवण करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है कि वृक्षारोपण करने पर बोनस दिया जायेगा। साथ ही जल संग्रहण के लिए भी बोनस दिया जायेगा। कृषि को आर्थिक से जोड़ने के लिए हमने निर्णय लिया है कि मंडुवा, चैलाई, फाफर आदि के उत्पादन के लिए भी बोनस दिया जायेगा। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा, ताकि प्रत्येक थाने में महिला अधिकारी तैनात हो। इसके साथ ही पी.आर.डी. व होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है। राज्य के समस्त ए.पी.एल. परिवारों को नकदरहित स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत समस्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से मासिक आय सीमा में रुपये 1000/ से रुपये 4000/- प्रतिमाह किया गया है। समस्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को 800/- रुपये प्रतिमाह की गई है। परित्यक्ता, निराश्रित मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी को भरण-पोषण के लिए भी धनराशि प्रदान की जायेगी। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना शुरू की जायेगी। इसके तहत 20 से 40 वर्ष आयु तक की महिलाओं को अपंगता होने अथवा घायल होने पर रुपये 800 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जायेगी। इस पंेंशन को वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म व कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। पर्वतीय क्षेत्र को एजुकेशन हब के रुप में विकसित करने के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हुये राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यदि कोई उद्यमी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल उद्यम स्थापित करता है, तो उसे भी विशेष सहायता दी जायेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका/मिनी कार्यकत्र्रियों के मानदेय मे वृद्धि की गई है। आंगनबाड़ी कल्याण कोष की स्थापना की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं के लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उद्यानोें की जीर्णोद्धार योजना के तहत कृषकों के अपने पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार किये जाने के लिए अनुदान देने की योजना बनायी गई है। कृषकों के 05 वर्ष पुराने पालीहाउस जिनकी पालीथीन जीर्णशीर्ण/फट जाने पर सरकार द्वारा कृषकों को 75 प्रतिशत राज सहायता देने का निर्णय लिया गया है। कृषकों को शत-प्रतिशत अनुदान पर नये फलदार बागान स्थापना हेतु अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जल्द से जल्द सड़क मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से मेरा गांव-मेरी सड़क योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में आम आदमी को अपने ही गांव में निवेश के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरा गांव-मेरा धन योजना शुरू की गई है।
बैठक में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, पर्यटन मंत्री दिनेश धनै, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, सीडीओ. डाॅ. इकबाल अहमद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
