देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिलाधिकारियों को नजूल भूमि के फ्री होल्ड की प्रक्रिया इस वर्ष दिसम्बर माह तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरदाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसके लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप उपयोग किया जा रहा है, उसमें कई तरह की अनावश्यक जानकारियां मांग कर प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया है। इसे पुनः सरल बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सड़क, पार्किंग, पेयजल लाईनों आदि अवस्थापनात्मक सुविधाओं के लिए संस्थागत विŸा या बीओटी आधार पर योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग विभिन्न विŸाीय संस्थाओं के माध्यम आवश्यक धनराशि जुटा सकते हैं। मूलधन विभाग को चुकाना होगा जबकि ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित होने पर आवश्यकतानुसार यूजर चार्जेज लिए जा सकते हैं।
