देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कालोनी में आयोजित कार्यक्रम में 33/11 के.वी. के चार सब-स्टेशनों का लोकार्पण किया। उत्तराखण्ड पावर कारपारेशन लिमिटेड के तहत लगभग 14 करोड़ 39 लाख रूपए की लागत के इन चार सब-स्टेशनों से देहरादून के 24 हजार विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू व उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने यूपीसीएल को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 तक 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली कानूनन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली का उत्पादक उपभोग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उद्योगों, कृषि में जितनी अधिक बिजली की खपत बढ़ेगी उतना ही अधिक विकास होगा। हम छोटे उद्योगों पर अधिक जोर दे रहे हैं। लगभग 50 हजार युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। 2 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर बैंकों से उनका टाईअप कराया गया है। परिवार आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए बिजली के उपभोग में वृद्धि आवश्यक है। पिछले 1-2 वर्षों में बिजली में काफी सुधार किया गया है। बिजली की उपलब्धता को 14 घंटे से बढ़ाकर 23-24 घंटे किया गया है। क्षतिग्रस्त व खराब ट्रांसफार्मर बदलने का आॅनलाईन सिस्टम तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि लोकल फाल्ट भी मंजूर नहीं किए जा सकते हैं। बिजली विभाग इस समस्या को दूर करने का सिस्टम विकसित करे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सबसे सस्ती व कुशल बिजली प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 33 केवी के 36 सबस्टेशन शुरू कर दिए जाएंगे। निर्बाध व फ्लक्चुएशन रहित बिजली देने के लिए व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर-पुहाना लाईन पर निर्भरता को कम करते हुए बरेली-काशीपुर लाईन चालू की गई है। बिजली निगमों द्वारा बेहतर काम किया गया है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। देहरादून शहर के प्रमुख क्षेत्रों में बिजली का स्मार्ट सिस्टम विकसित करें।
केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ समय में बिजली की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग को जो रोड़मैप दिया है, उस पर बेहतर काम देखने को मिल रहा है। 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली के लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग को लगातार काम करना होगा।
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने बताया कि लोकार्पित किए गए सबस्टेशनों में नेहरू कालोनी स्थित 10 एमवीए क्षमता के सब स्टेशन की अनुमानित लागत 1 करोड़ 80 लाख रूपए है। इससे नेहरू कालोनी क्षेत्र के लगभग 4 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। एमडीडीए काम्प्लैक्स स्थित 10 एमवीए क्षमता के सब स्टेशन की अनुमानित लागत 3 करोड़ 02 लाख रूपए है। इससे घंटाघर, पलटन बाजार, राजपुर रोड़, दर्शनलाल चैक एमडीडीए काम्प्लैक्स क्षेत्र के लगभग 05 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। झाझरा स्थित 20 एमवीए क्षमता के सब स्टेशन की अनुमानित लागत 3 करोड़ 11 लाख रूपए है। इससे नंदा की चैकी, झाझरा, सुद्धोवाला, परवल, नयागांव, शेरपूर, हसनपुर, बिलकोट क्षेत्र के लगभग 10 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपस स्थित 20 एमवीए क्षमता के सब स्टेशन की अनुमानित लागत 6 करोड़ 46 लाख रूपए है। इससे रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड़, विधानसभा भवन अशोक विहार क्षेत्र के लगभग 05 हजार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर तक कुल 4 सबस्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए लोकार्पित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अद्यतन तिथि तक कुल 8 सबस्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिनमें से आज 4 सबस्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। 31 अक्टूबर 2016 तक 3 अन्य सबस्टेशनों को ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा। 30 नवम्बर 2016 तक 7 अन्य सबस्टेशनों का निर्माण पूरा कराते हुए ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2017 तक 14 अन्य सबस्टेशनो का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। इस तरह वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 36 नए सबस्टेशन का निर्माण करते हुए ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा जो कि किसी भी अन्य वित्तीय वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। इस अवसर पर संसदीय सचिव व विधायक राजकुमार ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
