नई दिल्ली: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ कैशलेस लेन-देन उपकरणों के निर्माण पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कटौती करने की घोषणा की।
सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री ने कैशलेस लेन-देन वाले उपकरणों से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुओं पर शून्य सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव किया है, ताकि इन उत्पादों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
बजट में वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के तहत तम्बाकू एवं इससे संबंधित अनेक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
