लखनऊः प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने के लिए छात्रवृत्ति को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने बताया कि छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने और आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गई है।
श्री शास्त्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना से कुल 362511 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए 800 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य का अंश 40 प्रतिशत निर्धारित है। भारत सरकार के नवीन नियमावली व निर्देर्शों के अनुसार 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में अंतरित की जाती है।
