प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के अन्तर्गत 12 लाख 17 हजार 631 मेधावी छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में 458 करोड़ 66 लाख रुपए का आॅनलाइन अन्तरण किया। इस अवसर पर उन्होंने 05 छात्र-छात्राओं श्री हर्ष विश्वकर्मा, श्री आशीष त्रिपाठी, सुश्री प्राची मिश्रा, श्री रिन्कू रावत और सुश्री किशा फातिमा को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही, उन्होंने 05 जनपदों-मुरादाबाद, फिरोजाबाद, प्रयागराज, बांदा तथा उन्नाव के छात्र-छात्राओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को शासन की तरफ से मिल रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य बिना भेदभाव के कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्काॅलरशिप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में मदद दी जा रही है। उन्होंने छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, समाज कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इन छात्र-छात्राओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की जानकारी होना भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्काॅलरशिप योजना से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 02 अक्टूबर, 2021 को लगभग 57 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की किस्त भेजी गयी थी। अब तक 68 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करती थी। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की स्काॅलरशिप रोक दी गयी थी। पूर्ववर्ती सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करती थी। जिसके कारण लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित होती थीं। मार्च, 2017 में वर्तमान सरकार नेे पहल करके उन विद्यार्थियों की स्काॅलरशिप को भेजने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियांे में कोटा और प्रयागराज में पढ़ रहे प्रदेश के हजारों बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। उस समय उन बच्चों के माता-पिता की व्यग्रता को प्रदेश सरकार ने महसूस किया। इसके दृष्टिगत विद्यार्थियांे को उन्हीं के जनपद में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, ताकि इन्हें घर से दूर कोचिंग के लिए ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उसी का परिणाम है। अभ्युदय योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। इस योेजना के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों ने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, जो प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति समेत सभी जातियों के प्रतियोगी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की गई है। यह योजना वर्तमान में प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालयों पर संचालित की जा रही है। आने वाले समय में यह प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जाएगी। इस योजना के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, जे0ई0, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न काॅलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। सभी प्रवेश प्रक्रियाओं को 30 दिसम्बर, 2021 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी तक शेष छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग काॅलेजों, पाॅलीटेक्निक, आई0टी0आई0, पैरामेडिकल जैसी विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे दिसम्बर से मार्च तक छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा सके।
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 09 से कक्षा 12 तक के समस्त गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से जनजीवन के साथ शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के अन्तर्गत आज छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिसम्बर माह के अन्त तक वितरण किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि आज 12 लाख 17 हजार 631 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 06 लाख 23 हजार 246, अनुसूचित जाति के 03 लाख 54 हजार 88, अनुसूचित जनजाति के 02 हजार 281, सामान्य वर्ग के 01 लाख 66 हजार 291 तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 71 हजार 725 छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
इस अवसर पर राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्री मोहसिन रजा, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री हेमन्त राव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री हिमांशु कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।