लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने और किसानों को खेती की नवीन तकनीक से युक्त करने तथा वर्ष 2022 तक उनकी आमदनी को दुगुना करने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने आगामी खरीफ सीज़न में धान खरीद की तैयारी अभी से शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों से धान क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसान जब खरीद केन्द्रों पर जाए तो उसे कोई दिक्कत न हो। प्रदेश सरकार ने एक अक्टूबर से धान क्रय करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से आगामी 01 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 01 नवम्बर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समय-सारिणी जारी कर दी गयी है।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि जारी समय सारिणी में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर ली जाय। दिशा निर्देशों में आगामी सत्र में मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचैलियांे के माध्यम से धान की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने समस्त पूर्व व्यवस्थायें, चावल मिलों की कुटाई क्षमता एवं विगत वर्षों में मिल द्वारा किये गये कुटाई कार्य का समुचित आंकलन करते हुए खरीदे जाने वाले धान की कुटाई के लिए सम्बद्धीकरण की कार्य-योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आगामी 15 सितम्बर तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों मंे 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों के हित के लिए धान खरीद योजना का लाभ तुरन्त पहुंचाने के लिए क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये हैं। ई-उपार्जन हेतु क्रय कम्प्यूटर/ लैपटाॅप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था आगामी 15 सितम्बर तक और ई-उपार्जन के लिए मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आगामी 20 सितम्बर तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 20 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से पूरा कर लेने के निर्देश दिये गये हैं।
आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, समस्त खाद्य नियन्त्रक, निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, अधिशासी निदेशक, उ0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0को-आपरेटिव यूनियन लि0 शाखा प्रबन्धक, एन0सी0सी0एफ0 तथा नैफेड को मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के तहत सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि जारी गाइडलाइन्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।
