नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर अब 62,53,731 के आंकड़े को छू गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरों में रहने वाले गरीबों के हित में 2,15,083 और किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 39वीं बैठक में यह मंजूरी दी गई।
आंध्र प्रदेश के लिए 41,707 मकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि महाराष्ट्र के लिए 20499 किफायती मकानों को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए 50271 मकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए कुल मिलाकर 100704 मकानों को स्वीकृति दी गई है। उधर, नगालैंड के लिए 1425 मकानों और दादर एवं नागर हवेली के लिए 477 मकानों को मंजूरी दी गई है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 3226 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 8559 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 334 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
लाभार्थी की अगुवाई वाले निर्माण (बीएलसी) खंड के तहत 200303 मकानों को और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) खंड के तहत 14780 मकानों को मंजूरी दी गई है।
