नई दिल्ली: केंद्र ने वक्फ संपत्तियों को ‘गैर-कानूनी कब्जाधारियों’ के चंगुल से मुक्त करने के लिए देश भर में युद्धस्तर पर अभियान शुरू किया है ताकि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलिम समुदाय के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए हो सके। याद रहे की वक्फ संपत्तियां इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। आज यहां केंद्रीय वक्फ परिषद की 74वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा। मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्डों के पदाधिकारियों की मिलीभगत से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किए जाने की गंभीर शिकायतें कुछ राज्यों से मिली हैं। श्री नकवी ने कहा कि इस संबंध में एक उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे जितने भी ताकतवर हों।
श्री नकवी ने कहा कि स्वतंत्र प्रभार ग्रहण करने के बाद वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पहल की है। इस संबंध में तमाम राज्य सरकारें बेहतर सहयोग कर रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी वक्फ संपत्तियां हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में तमाम वक्फ संपत्तियां ‘कब्जाधारियों’ के चंगुल में फंसी हैं।
मंत्री महोदय ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों को निर्देश दिया कि इस साल के अंत तक सभी वक्फ संपत्तियों को ऑन लाइन पंजीकृत कर लिया जाए और उनके संबंध में सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इस काम के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता भी दी है। इस संबंध में कई राज्य बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो वक्फ संपत्तियों के ऑन लाइन पंजीकरण के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के संबंध में शिकायतों को देखने के लिए जल्द ही केंद्रीय स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ एजुडीकेशन’ गठित किया जाएगा जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणों का गठन किया जा रहा है। लगभग 15-16 राज्यों ने इन न्यायाधिकरणों का गठन कर लिया है। मंत्री महोदय ने आग्रह किया कि अन्य राज्य भी इसका गठन जल्द कर लें।
श्री नकवी ने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र आदि का निर्माण करेगा और उनसे जो आय होगी उसे मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक तथा अन्य विकास गतिविधियों में लगाया जाएगा। वक्फ की जमीनों पर बहुपयोगी सामुदायिक केंद्र ‘सद्भाव मंडप’ बनाए जाएंगे जिन्हें वैवाहिक समारोहों, प्रदशर्नियों और आपदा के समय राहत केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
