लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद अमेठी के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में एस0एल0एम0जी0 बेवरेजेज़ के बॉटलिंग प्लाण्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बॉटलिंग प्लाण्ट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस पॉलिसी को निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश, देश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही जनपद अमेठी के लिए 02 हजार करोड़ रुपये के नये निवेश के प्रस्ताव लेकर आने वाली है। यूपीसीडा के द्वारा इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गयी है। इस आरक्षित भूमि के लिए नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के प्रस्तावों को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद अमेठी में स्थापित इस बॉटलिंग प्लाण्ट ने निवेश और रोजगार को नई गति प्रदान की है। इस प्लाण्ट में स्थानीय आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक व अन्य संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए पी0एम0 इन्टर्नशिप स्कीम व सी0एम0 इन्टर्नशिप स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। कोई भी उद्योग जो इस प्रकार 01 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए नौजवानों को जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना होगा और आधा मानदेय स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इससे हमारे नौजवानों के पास अनुभव होगा और उन्हें कहीं भी प्लेसमेण्ट की सुविधा प्राप्त होगी। साथ-साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसन्द की योग्य मैनपावर की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होती दिखायी देगी।
प्रदेश सरकार ने पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और अन्य एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक निवेश के नये क्लस्टर्स विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। कानपुर से झांसी के मध्य 38 हजार एकड़ भूमि पर एक नये औद्योगिक शहर को बसाने की कार्यवाही राज्य सरकार ने प्रारम्भ की है। अब तक 35 हजार एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है, जिसमें टाउनशिप व औद्योगिक निवेश के लिए भूमि आरक्षित की गयी है।
राज्य सरकार झांसी-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्रथम फेज में 38 हजार एकड़ भूमि में विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने जा रही है। यहां एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, कानपुर-झांसी हाईवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बेहतर कर रही है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशक लेंगे।
पहले विकास को संकुचित दृष्टिकोण से देखा जाता था। आज जाति, मत, मजहब, परिवार से इतर बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नये-नये निवेश आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास के विभिन्न आयामों को छू रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुशासन, रिफॉर्म, नई पॉलिसी व संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के प्रति लोगों की पूर्वधारणा को बदलते हुए फरवरी, 2018 में प्रदेश के पहले इन्वेस्टर्स समिट में पौने पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। प्रदेश सरकार ने ठीक 05 वर्ष उपरान्त फरवरी, 2023 में यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के माध्यम से प्रदेश को अब तक लगभग 38 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक परिवर्तन किए। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाये गये और सेक्टोरल पॉलिसीज़ बनायी गयीं। प्रदेश में लैण्ड बैंक स्थापित किया गया। प्रदेश सरकार ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का बेहतरीन वातावरण निर्मित किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस-वे प्रदेश की संज्ञा दी है।
राज्य में वर्तमान में 06 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं और 07 नये एक्सप्रेस-वे पर कार्य चल रहा है। ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। इनका जंक्शन दादरी (ग्रेटर नोएडा) में है। वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश में मात्र 02 अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज राज्य में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में निर्माणाधीन है, जिसका पहला रनवे फरवरी, 2024 में क्रियाशील हो जाएगा।
देश का पहला इनलैण्ड वाटॅर-वे वाराणसी से हल्दिया के मध्य क्रियाशील हो चुका है। प्रदेश सरकार वर्तमान में राज्य स्तर पर इनलैण्ड वॉटर-वे अथॉरिटी के गठन की कार्यवाही कर रही है। प्रदेश में सदानीरा नदियों के माध्यम से जलमार्गों का विकास करके राज्य को एक्सपोर्ट के नये हब के रूप में स्थापित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है।
बेहतर कानून व्यवस्था से पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि हुई है और सम्भावनाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 में प्रदेश में मात्र 03 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे। आज यह संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लैण्ड बैंक का उपयोग निवेश एवं रोजगार के लिए करेगी। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में देश का सबसे बड़ा निवेश प्लेटफॉर्म (निवेश मित्र) उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। 430 से अधिक एन0ओ0सी0 केवल एक जगह आवेदन करने से प्राप्त हो जाएंगी। प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशक को एम0ओ0यू0 के साथ ही, निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसकी निश्चित मॉनीटरिंग होगी। निवेश करने के उपरान्त ऑनलाइन इन्सेन्टिव से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में निवेश की गारण्टी निवेशक की होगी और निवेशक तथा उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारण्टी सरकार की होगी।
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी ने कहा कि नीयत साफ हो, नेतृत्व में विजन हो तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। यह बॉटलिंग प्लाण्ट सुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। जमीन आवंटन से लेकर प्लाण्ट के लोकार्पण तक का कार्य मात्र 01 वर्ष में पूरा किया गया है। लधानी ग्रुप द्वारा स्थापित यह बॉटलिंग प्लाण्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लाण्ट है, जिसमें विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय ब्राण्ड के पेय पदार्थ उपलब्ध होंगे। यह प्लाण्ट जनपदवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने का बेहतर माध्यम साबित होगा। वर्ष 2014 से पूर्व अमेठी में 230 एम0एस0एम0ई0 इकाइयां थीं, जो आज बढ़कर 06 हजार से अधिक हो चुकी हैं। जनपद अमेठी के छोटे व्यापारियों को अब तक 1,577 करोड़ रुपये का बिजनेस लोन और एग्रो इण्डस्ट्रीज के लिए 4,570 करोड़ रुपये का लोन विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिया जा चुका है।
इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, लधानी गु्रप के पदाधिकारी व शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
