लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0 किसान) 2019 तथा किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग की। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0 किसान) 2019 योजना के तहत लाभान्वित किये जाने वाले सभी पात्र किसानों के नाम 10 जुलाई, 2019 तक फीड कर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय को इन योजनाओं की समीक्षा के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन पात्र किसानों को नाम में असमानता (स्पेलिंग मिस्मैच), गलत खाता नम्बर, लाभार्थी के बैंक खाते के आई0एफ0सी0 कोड की अनुपलब्धता इत्यादि कारणों से धनराशि नहीं भेजी गयी है, उनके प्रकरणों में इन अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि पी0एफ0एम0एस0 में रिजेक्ट हुए लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए पात्रों की अधूरी के0वाई0सी0 को शीघ्र अपडेट किया जाए। इसके लिए बैंकर्स से समन्वय स्थापित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगरा, सहारनपुर, इटावा, हाथरस, फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों ने अतिरिक्त लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध कराया है। इसलिए इन्हें भी योजना में शामिल करते हुए लाभान्वित किया जाए। उन्होंने अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों को भी अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यह सभी कार्य आगामी 10 जुलाई, 2019 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ जनपदों से इस योजना के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लेखपालों द्वारा धनादोहन की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी 60 लाख किसानों का डाटा फीड होना बाकी है, जिसे हर हाल में 10 जुलाई, 2019 तक फीड कर लिया जाए, ताकि पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहने पाएं। प्रदेश में लगभग 2.33 करोड़ कृषक परिवार निवास करते है, जिसमंे से योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 1.10 करोड़ कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अभी भी एक करोड़ से अधिक कृषक परिवारों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस कार्य में रुचि दिखाने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सम्बन्ध में कहा कि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना लघु एवं सीमान्त किसानों को कर्ज के चंगुल से बचाने के लिए लागू की गयी है। यह योजना ऐसे किसानों के लिए है, जो बैंक से कर्ज नहीं ले पाते थे। अब सरकार उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, जिससे वे अनुमन्य सीमा तक ऋण ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गये ऋण पर समय से अदायगी पर तीन प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को इस योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत बैंकर्स तथा किसानों के साथ तालमेल बैठाने के लिए शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिये। उन्हांेने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना गरीब किसानों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। इसके तहत राज्य में बड़ी संख्या में किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने इस सुविधा के विषय में किसानों को जागरूक करने के भी निर्देश दिये। प्रदेश में लगभग 2.33 करोड़ कृषक परिवार हैं। अब तक बैंकों द्वारा लगभग 1.45 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं। अवशेष लगभग 90 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए जाने हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कृषि के अतिरिक्त अब पशुपालक एवं मत्स्य पालक को भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों का बड़े पैमाने पर कल्याण किया जा सकता है।
इससे पूर्व, केन्द्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल, प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय तथा प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इन दोनों योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सभी जिलाधिकारियों को किसानों, बैंकर्स के साथ समन्वय बनाते हुए इन योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने तथा तथा इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये।
